Bomb Threat: देशभर में हाल के दिनों में एयरलाइन कंपनियों की उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला जारी है। सोमवार रात को इंडिगो, विस्तारा, अकासा और एयर इंडिया की 35 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे सुरक्षा एजेंसियों और विमानन कंपनियों के बीच चिंता बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार, पिछले आठ दिनों में 120 से अधिक विमानों को बम हमले की धमकी दी गई है, जिसमें इंडिगो, विस्तारा, अकासा और एयर इंडिया के कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं।

विस्तारा और इंडिगो को मिली धमकियां

विस्तारा एयरलाइंस ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि 21 अक्टूबर 2024 को उनकी कई उड़ानों को सोशल मीडिया पर धमकियां मिलीं। विस्तारा के प्रवक्ता ने बताया, "हमने तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित किया है और सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं। हमारे ग्राहकों और चालक दल की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है।"

इंडिगो को मिली धमकियों की सूची में कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शामिल थीं, जैसे:

6E-63 (दिल्ली से जेद्दाह)

6E-12 (इस्तांबुल से दिल्ली)

6E-83 (दिल्ली से दम्मम)

6E-65 (कोझिकोड से जेद्दाह)

6E-67 (हैदराबाद से जेद्दाह)

6E-77 (बेंगलुरु से जेद्दाह)

6E-18 (इस्तांबुल से मुंबई)

6E-164 (मैंगलोर से मुंबई)

6E-118 (लखनऊ से पुणे)

6E-75 (अहमदाबाद से जेद्दाह)

एयर इंडिया भी बनी निशाना

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने भी इस बात की पुष्टि की कि उनकी कई उड़ानों को बम धमकी मिली है। एयर इंडिया ने सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया और सुरक्षा एजेंसियों के मार्गदर्शन में तुरंत कार्रवाई की। सभी उड़ानों की गहन जांच की गई, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके।

बम धमकियों का सामना: सुरक्षा में कोई कोताही नहीं

पिछले हफ्ते में ही 120 से अधिक उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस पर बयान देते हुए कहा कि यह धमकियाँ अफवाह हो सकती हैं, लेकिन उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। सरकार इस तरह की धमकियों से निपटने के लिए ठोस कदम उठा रही है, जिसमें अपराधियों को नो-फ्लाई सूची में डालने की योजना भी शामिल है।

विधायी कार्रवाई की तैयारी

सरकार एयरलाइन्स और विमान यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और धमकियों से निपटने के लिए कानूनी कदम उठा रही है। इसमें दोषी पाए जाने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उन्हें नो-फ्लाई सूची में डालने की योजना शामिल है।