लखनऊ: 24 जनवरी, 2019

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश सरकार और नीदललैण्ड्स सरकार के मध्य हुए दो पक्षीय एमओयू के अन्तर्गत प्रदेश में कृषि क्षेत्र, दुग्ध विकास, जल प्रबन्धन तथा पर्यावरण के बेहतर विकास हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दुग्ध विकास को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश सरकार और नीदरलैण्ड्स सरकार के मध्य पूर्व में हुए एमओयू के माध्यम से प्छक्न्ब्म्क् (प्दकव क्नजबी ब्मदजमत व िम्गबमससमदबम वद क्ंपतलपदह) नामक सेन्टर आॅफ एक्सीलेन्स की स्थापना की गयी थी जिसके माध्यम से जनपद कानपुर में लगभग 8 हजार किसानों को दुग्ध उत्पादन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

मुख्य सचिव आज लोक भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में नीदरलैण्ड्स के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल से भेंट के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्छक्न्ब्म्क् (प्दकव क्नजबी ब्मदजमत व िम्गबमससमदबम वद क्ंपतपदह) के माध्यम प्रदेश के अन्य जनपदों में भी किसानों को दुग्ध उत्पादन का प्रशिक्षण प्रदान कराया जाए। उन्होंने कहा कि नीदरलैण्ड्स सरकार के प्रतिनिधिमण्डल द्वारा प्रदेश सरकार को आश्वस्त किया गया है कि उनके द्वारा प्रदेश के जनपद कानुपर में लेदर एवं टेनरी के और अधिक विकास हेतु 02 मिलियन यूरो का निवेश किया जाएगा।

डाॅ0 पाण्डेय ने बताया कि गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने एवं गन्दे पानी को गिरने से रोकने हेतु प्रदेश सरकार और नीदरलैण्ड्स सरकार पूर्व से ही कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जनपद कानपुर की टेनरीज से निकलने वाले प्रदूषित जल को गंगा नदी में गिरने से रोकने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न संस्थानों के साथ मिलकर निरन्तर योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आलू उत्पादन के क्षेत्र में भी नीदरलैण्ड्स सरकार के सहयोग से सेन्टर आॅफ एक्सीलेन्स खोले जाएंगे। 

भेंट के दौरान नीदरलैण्ड्स के वरिष्ठ प्र्रतिनिधि और विशेषज्ञगणों के साथ-साथ प्रदेश सरकार के कृषि उत्पादन आयुक्त डाॅ0 प्रभात कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।