नई दिल्ली: राम मंदिर को लेकर घमासान जारी है और पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा गैरविवादित जमीन को लेकर दायर याचिका के बाद इसके खिलाफ एक याचिका दायर हुई है।

खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की याचिका को चुनौती देने वाली एक अन्य जनहित याचिका दायर हुई है जो गैरविवादित भूमि को लेकर सवाल उठाती है। यह याचिका अयोध्या में गैरवfवादित जमीन के अधिग्रहण को लेकर बने 1993 के कानून को चुनौती देती है।

इससे पहले केन्द्र सरकार ने याचिका दाखिल कर कोर्ट से 13 मार्च 2003 की यथास्थिति क़ायम रखने का आदेश रद करने की मांग की थी। सरकार ने याचिका में कहा था कि विवादित ज़मीन जिसका मुकदमा लंबित है उसे छोड़कर बाकी अधिग्रहीत जमीन उसके मालिकों रामजन्म भूमि न्यास व अन्य को वापस करने की सरकार को इजाजत दी जाए। बता दें कि अयोध्या में विवादित जमीन 0.313 एकड़ है, जिसके मालिकाना हक का मुक़दमा सुप्रीम कोर्ट मे लंबित है। 1993 मे केन्द्र ने अयोध्या मे 67 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की थी।