योगी सरकार की कैबिनेट में मिली बुन्देलखण्ड में पेय जल समस्या के समाधान की कार्य योजना को मंजूरी...

By Tatkaal Khabar / 11-04-2017 02:31:16 am | 16900 Views | 0 Comments
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बुन्देलखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल समस्या 
के समाधान की कार्य योजना को मंजूरी

मुख्यमंत्री ने बुन्देलखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था के लिए ग्राम्य विकास राज्य मंत्री को कैम्प करके योजनाओं को 
त्वरित गति से पूरा कराने के निर्देश दिए
लखनऊ: 11 अप्रैल, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में बुन्देलखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल समस्या के समाधान की कार्य योजना को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत बुन्देलखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेय जल समस्या के समाधान हेतु पी0एल0ए0 में रखी गई 47.36 करोड़ रुपए की धनराशि के सापेक्ष 47.03 करोड़ रुपए की कार्य योजना पर अमल किया जाएगा।
इसमें 31.80 करोड़ रुपए की लागत से बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों में पहले से स्थापित 3,815 हैण्डपम्पों की रीबोरिंग तथा 8.75 करोड़ रुपए की लागत से 1,174 नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कराया जाएगा। इस प्रकार इन दोनों कार्यों हेतु कुल 40.55 करोड़ रुपए धनराशि की कार्य योजना प्रस्तुत की गई, जिसे मंत्रिपरिषद ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अतिरिक्त बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा संचालित पाइप पेय जल योजनाओं को पूरी क्षमता पर क्रियाशील करने हेतु आवश्यकतानुसार नये नलकूप के निर्माण, खराब नलकूपों की रीबोरिंग, पम्प एवं पाइप लाइन इत्यादि कार्यों की मरम्मत हेतु 6.48 करोड़ रुपए की कार्य योजना पर भी सहमति प्रदान कर दी गई है। 
बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के अंतर्गत द्वितीय चरण में वर्ष 2013-14 में प्रस्तावित पाइप पेय जल योजनाओं की अवशेष परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कराने का निर्णय भी लिया गया है। इनमें 20 योजनाएं जून, 2017 तक, 02 योजनाएं सितम्बर, 2017 तथा 01 योजना मार्च, 2018 तक पूरा कराने के लिए ग्राम्य विकास विभाग को निर्देशित किया गया है। इसी प्रकार राज्य ग्रामीण पेय जल योजना के तहत जनपद झांसी की 5.2202 करोड़ रुपए की लागत की स्वीकृत 02 ग्रामीण पाइप पेय जल योजनाओं की निविदा प्रक्रिया पूरा कर शीघ्र कार्य शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 2.0881 करोड़ रुपए भी अवमुक्त कर दिए गए हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम के तहत बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी 07 जनपदों में निर्माणाधीन 28 ग्रामीण पाइप पेय जल योजनाओं में से 17 परियोजनाओं को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराकर पेय जल आपूर्ति प्रारम्भ करने के लिए कहा गया है। 
बाद में प्रेस वार्ता में मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह एवं श्रीकांत शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बुन्देलखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था के लिए ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 महेन्द्र सिंह को आवश्यकतानुसार क्षेत्र में कैम्प करके योजनाओं को त्वरित गति से पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में पेय जल की समस्या के समाधान के लिए नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना के स्तर से त्वरित निर्णय लेने की अपेक्षा की गई है।