जम्मू-कश्मीर में छह महीने के राष्ट्रपति शासन को बढ़ा दिया गया है. बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी पूर्ण बहुमत न मिलने से यहां किसी की सरकार नहीं बन पाई थी. इसके चलते राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया था. कैबिनेट की मीटिंग में जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है. 

दिल्ली में बुधवार को हुई कैबिनट की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के निजात दिलाने के लिए इस बार बिल लाया जाएगा और विपक्ष ने जो आपत्ति जाहिर किया उस पर भी ध्यान दिया जाएगा. ये नया बिल होगा जो संसद में इंट्रोड्यूस होगा. बता दें कि केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार बनने के बाद बुधवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट (central cabinet) की बैठक हुई है.