उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी गेट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत के लिए छह अधिकारियों को जिम्मा सौंपा है. ये सभी अधिकारी गाजियाबाद जिला प्रशासन को सहयोग करते हुए किसानों से बातचीत कर समस्या का समाधान ढूंढ़ने का प्रयास करेंगे. इस छह सदस्यीय टीम में डीएम और एडीएम स्तर के अधिकारियों को शामिल किया गया है और सभी 2 जनवरी तक गाजियाबाद में मौजूद रहेंगे.

इन अधिकारियों को लखनऊ, एटा, मैनपुरी और बिजनौर से गाजियाबाद भेजा गया है. दरअसल, यूपी गेट पर नये कृषि बिल के विरोध में उत्तराखंड से 300-350 ट्रैक्टर व ट्रालियों में सवार होकर भारी संख्या में किसान प्रदर्शन में शामिल होने के लिए एकत्रित हो रहे हैं. जिससे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे पर भारी संख्या में गाड़ियों की लाइन लग गयी है और ये मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति बन गयी है.

इसी कड़ी में शुक्रवार को अधिकारियों की बैठक भी बुलायी गयी और इस मामले से निपटने को लेकर चर्चा की गयी. प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किसानों के स्वास्थ्य और यातायात को लेकर समुचित व्यवस्था किये जाने पर मंथन किया गया. साथ ही प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए मास्क और कोरोना जांच को लेकर भी व्यवस्था करने की योजना बनायी गयी.

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे पर शनिवार को भी भीषण जाम की स्थिति बनी रही. हालांकि, प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने इसके लिए पुलिस और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है. यूपी गेट पर किसानों के प्रदर्शन के कारण गाजियाबाद से वैशाली और दिल्ली जाने वाले लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल, दिल्ली में नौकरी करने वाले बहुत से लोग गाजियाबाद में भी रहते है और अब ऐसे वक्त में उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.