गंभीर नहीं हैं तो उन्हें वापस ले लिया जाना चाहिए।

प्रवक्ता ने कहा कि इस फैसले से न केवल अदालतों पर बोझ कम होगा बल्कि पुलिस और कचहरी का चक्‍कर लगा रहे लाखों लोगों और व्‍यापारियों को इससे छुटकारा मिलेगा। पिछले महीने इसी तरह के एक फैसले में सरकार ने कोविड-19 प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए व्यापारियों के खिलाफ दर्ज शिकायतों को वापस लेने के निर्देश जारी किए थे। प्रवक्‍ता के अनुसार कोविड -19 प्रोटोकॉल को तोड़ने के लिए दर्ज की गई शिकायतों को वापस लेने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। उल्‍लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 नियंत्रण में सफल संचालन की वजह से स्थिति सामान्‍य हो रही है और कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीज़ों की दर 98 प्रतिशत पहुंच गई है, जो कई राज्‍यों की तुलना में अधिक है।