कोरोना संक्रमण काल में राजकीय कर्मियों के स्थगित किये गए डीए को जारी करे वित्त विभाग: CM योगी

By Tatkaal Khabar / 28-07-2021 04:27:16 am | 11373 Views | 0 Comments
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-                    - ASB NEWS INDIAउत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के 28 लाख कर्मियों और पेंशनरों को बड़ी खुशखबरी दी है। बता दें कि बुधवार को सीएम योगी ने केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों को भी बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनरों को महंगाई राहत (DR) जल्द देने जा रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार वित्त विभाग को निर्देश भी दे दिए हैं। ऐसे में सावन के महीने में राज्य कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी योगी सरकार ने दी है। दरअसल राजकीय कर्मियों के डीए कोरोना संक्रमण काल में स्थगित किये गए थे, ऐसे में अब डीए को जारी करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि वित्त विभाग इसकी तैयारी करे और जल्द ही प्रस्ताव प्रस्तुत करे। योगी सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश सरकार के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा।

राज्य सरकार ने पहली जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक कोरोना से जंग लड़ने के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत के भुगतान पर पिछले साल 24 अप्रैल को शासनादेश जारी कर रोक लगा दी थी। ऐसे में इस फैसले का असर ये हुआ कि, राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को दिये जाने वाले डीए और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है। फिलहाल अब राज्य सरकार के 16 लाख कर्मचारियों को 11 फीसद अधिक डीए के साथ तनख्वाह बढ़ने वाली है। 18 महीने से राज्य कर्मचारी वेतन और पेंशनर अपनी पेंशन में इजाफा होने का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि अभी कर्मचारियों को 17 फीसद की दर से DA का भुगतान किया जा रहा है।बता दें कि डीए-डीआर के मामले में जो नीति केंद्र सरकार की है उसी के समान राज्य सरकार भी प्रदान कर रही है। इसलिए राज्य सरकार केंद्र के फैसलों का पालन करती रही है। कर्मचारी संगठनों ने भी इसी आधार पर राज्य कर्मचारियों को जुलाई से 28 फीसद की दर से डीए भुगतान करने की मांग तेज कर दी थी। हालांकि इस मांग को लेकर राज्य सरकार कोई कोताही बरतने के मूड में नजर नहीं आ रही है। इसके पीछे जो कारण माना जा रहा है वो ये कि अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी वर्ष में राज्य सरकार कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए का भुगतान करने में देर नहीं करेगी।