के 42 नए मामले सामने आये हैं। इसी अवधि में 91 संक्रमित व्यक्तियों को सफल उपचार के बाद डिस्चार्ज किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 729 है। पिछले 24 घण्टों में प्रदेश में कुल 2,44,002 कोरोना टेस्ट किये गये। राज्य में अब तक कुल 06 करोड़ 52 लाख 51 हजार 336 कोरोना टेस्ट सम्पन्न हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि जनपद अलीगढ़, अमरोहा, बस्ती, एटा, हाथरस, कासगंज, कौशाम्बी, महोबा तथा श्रावस्ती में कोविड का एक भी मरीज नहीं है। पिछले 24 घण्टों में 55 जनपदों में संक्रमण का कोई नया मामला नहीं मिला। जबकि 20 जनपदों में इकाई अंक में कोरोना संक्रमण के मामले प्रकाश में आये हैं। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि विगत दिवस जनपद कानपुर नगर मंे 22 कोरोना संक्रमित लोगों की गहन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करायी गयी। इन व्यक्तियों के परिजनों सहित सम्पर्क में आए लगभग 1400 लोगांे की कोविड टेस्टिंग कराई गई, जिनमें एक भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं पाया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी जनपदों में प्रत्येक जरूरतमंद को एम्बुलेंस की सुविधा अवश्य मिले। इसके लिए जिलाधिकारी अपने जनपद में एम्बुलेंस संचालन की नियमित मॉनीटरिंग करें। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस की अनुपलब्धता की स्थिति में यदि किसी की मृत्यु होती है, तो दोषी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने में वैक्सीनेशन एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। उन्होंने निर्देशित किया कि कोविड वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से संचालित किया जाए। सभी वैक्सीनेशन सेण्टर पर पर्याप्त संख्या में वैक्सीन की उपलब्धता रहे। कोविड वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाए। गांवों में कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से कोविड टीकाकरण हेतु प्रदान की जा रही निःशुल्क पंजीकरण सुविधा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि विगत दिवस तक प्रदेश में कुल 04 करोड़ 67 लाख 80 हजार 980 कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देखने में आ रहा है कि अवैध/डग्गामार बसें उत्तर प्रदेश की सीमाओं से होकर विभिन्न राज्यों की ओर जा रही हैं। यह बसें ओवरलोड होती हैं, इन बसों की स्थिति भी जर्जर होती है, जिससे दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा विशेष सतर्कता बरतते हुए अवैध/डग्गामार बसों का संचालन रोका जाए। इनके परमिट सहित अन्य दस्तावेजों की जांच की जाए। ओवरलोडिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद गौतमबुद्धनगर में विभिन्न औद्योगिक समूहों तथा आई0टी0 कम्पनियों द्वारा डाटा सेन्टर की स्थापना की कार्यवाही प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक औपचारिकताएं समय से पूरी की जाएं।