देहरादून : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 6 अगस्त को अमृत भारत स्टेशन योजना को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया है. जिसके तहत देशभर के 1309 रेलवे स्टेशनों को री-डेवलप किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला को शामिल किया गया है. ये सभी 508 रेलवे स्टेशन 27 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हैं. इनमें 490 रेलवे स्टेशन राज्यों के एवं 18 केंद्र शासित प्रदेशों के हैं.

पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना का किया लॉन्च

इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ‘मैं अमृतकाल के प्रारंभ में इस ऐतिहासिक काम के लिए रेल मंत्रालय की सराहना करता हूं. इसके साथ ही सभी देशवासियों को बधाई देता हूं. आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है. वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ी है.  भारत के प्रति दुनिया का रवैया बदला है. इसकी दो मुख्य वजहें हैं. पहली यह कि भारत के लोगों ने तीन दशक बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है. पूर्ण बहुमत की सरकार ने स्पष्टता के साथ बड़े-बड़े निर्णय लिए हैं. ऐसा देश में 30 साल में पहली बार हुआ है. इस देश की पूर्ण बहुमत की सरकार ने दुनियाभर में भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया है.’

4500 करोड़ रुपए की लागत से 55 अमृत स्टेशन होंगे विकसित

पीएम मोदी ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना से देश के सभी राज्यों को लाभ मिलेगा. उत्तर प्रदेश में तकरीबन 4500 करोड़ रुपए की लागत से 55 अमृत स्टेशनों को विकसित किया जाएगा. राजस्थान के भी 55 रेलवे स्टेशनों को दोबारा बनाया जाएगा. इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के रानी कमलापति, गुजरात के गांधीनगर एवं कर्नाटक के सरएम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जा चुका है.

30 सालों की जरूरतों को किया जाएगा पूरा

नॉर्थ रेलवे के जनरल मैनेजर शोभन चौधरी  का कहना है कि अगले 30 सालों की जरूरतों को ध्यान में रखकर स्टेशनों के री-डेवलेपमेंट का काम किया जा रहा है. इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में डेवलप किया जाएगा. इस पर 24,470 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है.

इन स्टेशनों का किया जाएगा कायाकल्प

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 156, मध्य प्रदेश के 80, हरियाणा के 40, आंध्र प्रदेश के 72, अरुणाचल प्रदेश के 1, असम के 50, बिहार के 92, छत्तीसगढ़ के 32, दिल्ली के 13, गोवा के 3, गुजरात के 87, हिमाचल प्रदेश के 4, झारखंड के 57, कर्नाटक के 56, केरल के 35, महाराष्ट्र के 126, ओडिशा के 57, पंजाब के 30, राजस्थान के 83, तमिलनाडु के 75, तेलंगाना के 40, त्रिपुरा के 4, जम्मू-कश्मीर के 4, पुड्डुचैरी के 3, उत्तराखंड के 11, बंगाल के 98, चंडीगढ़ का 1, एवं सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नगालैंड के 1-1 स्टेशनों को शामिल किया गया हैं. 

इन रेलवे स्टेशनों की पुनर्विकास की आधारशिला रखे जाने के अवसर पर हर्रावाला रेलवे स्टेशन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे।