Champions Trophy 2025: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आयोजन को लेकर पिछले कुछ महीनों से जारी खींचतान अब नई दिशा में बढ़ती दिख रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव के चलते बीसीसीआई ने भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने से साफ इनकार कर दिया था। इस मुद्दे पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के बीच चल रही बातचीत में अब बड़ा मोड़ आया है।

पीसीबी का रुख और बदलती परिस्थितियां

पीसीबी शुरू से ही इस टूर्नामेंट को पूरी तरह पाकिस्तान में आयोजित करने पर जोर दे रहा था। हालांकि, ICC और बीसीसीआई की तरफ से लगातार हाईब्रिड मॉडल की वकालत की जा रही थी। इस मॉडल के तहत टूर्नामेंट के कुछ मैच पाकिस्तान और बाकी मैच किसी तटस्थ स्थान, जैसे दुबई, में कराए जाने की योजना थी।

हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पीसीबी अब हाईब्रिड मॉडल के लिए तैयार हो गया है, लेकिन उसने इसके बदले एक दीर्घकालिक शर्त रखी है। यह शर्त अगले 7 साल तक ICC के सभी बड़े टूर्नामेंट्स में हाईब्रिड मॉडल अपनाने की है। इसके तहत पाकिस्तान को भारतीय सरजमीं पर होने वाले किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए अपनी टीम भारत नहीं भेजनी होगी।

ICC की बैठक और नई स्थिति

29 नवंबर को हुई ICC की वर्चुअल मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। हालांकि, बैठक लंबी नहीं चली और इसे 24-48 घंटों के लिए टाल दिया गया। इसके बाद 30 नवंबर को आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पीसीबी ने हाईब्रिड मॉडल को स्वीकार करने की सहमति जताई है।

पीसीबी ने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच दुबई में आयोजित करने की मंजूरी दी है, लेकिन यह कदम शर्तों के साथ आया है।

रेवेन्यू मॉडल पर पीसीबी की मांग

हाईब्रिड मॉडल के अलावा, पीसीबी ने ICC के मौजूदा रेवेन्यू वितरण में अपने हिस्से को बढ़ाने की भी मांग की है। वर्तमान मॉडल में बीसीसीआई को 39% हिस्सा मिलता है, जबकि पीसीबी को सिर्फ 5.75%। पाकिस्तान का तर्क है कि यह हिस्सा बढ़ाया जाना चाहिए।

आईसीसी और बीसीसीआई का रुख क्या होगा?

ICC पहले ही संकेत दे चुका है कि अगर पीसीबी हाईब्रिड मॉडल स्वीकार नहीं करता, तो उससे टूर्नामेंट की मेजबानी छीनी जा सकती है। हालांकि, पीसीबी की सात साल वाली शर्त और रेवेन्यू की मांग पर बीसीसीआई और ICC क्या रुख अपनाते हैं, यह देखना बाकी है।

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का भविष्य

पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी ने हाल ही में अमीरात क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख से मुलाकात की, जो दर्शाता है कि हाईब्रिड मॉडल पर सहमति बनने की संभावना मजबूत है। अगर यह मॉडल स्वीकार कर लिया जाता है, तो भारत-पाकिस्तान के मैच दुबई में आयोजित होने का रास्ता साफ हो सकता है।