सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) प्लेटफॉर्म के माध्यम से लचीले और प्रौद्योगिकी-सक्षम आजीविका के अवसरों तक पहुंच बढ़ाने के लिए ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिससे सालाना लगभग 2.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म नौकरियों को औपचारिक रोजगार प्रणाली में एकीकृत करेगा, जिससे नौकरी चाहने वालों को सम्मानजनक और प्रौद्योगिकी-सक्षम आजीविका से जोड़ा जा सकेगा। डॉ. मांडविया ने कहा कि एनसीएस पोर्टल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर नौकरी चाहने वालों के लिए एक जरूरी प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है, जो लाखों व्यक्तियों को रोजगार और आजीविका के अवसरों से जोड़ता है।

उन्होंने आगे कहा कि 2015 में शुरू किए गए इस पोर्टल पर 7.7 करोड़ से ज्यादा नौकरियां लिस्ट हुई हैं और यह नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करता रहा है।

उन्होंने बताया कि कई प्रमुख संगठन पहले ही एनसीएस पोर्टल के साथ साझेदारी कर चुके हैं और जोमैटो के साथ सहयोग मंत्रालय के लचीले और प्रौद्योगिकी-सक्षम आजीविका के विस्तार के प्रयासों में एक और मील का पत्थर है।

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने देश के प्रत्येक संगठित और असंगठित श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के महत्व पर बल दिया।

उन्होंने आगे कहा कि यह करार प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) और सरकार के विकासशील भारत 2047 के दृष्टिकोण का समर्थन करता है, जो सभी श्रमिकों के लिए औपचारिकता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देता है।

करंदलाजे ने सभी हितधारकों से सभी श्रमिकों के लिए समावेशी और सुरक्षित आजीविका के दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के साथ घनिष्ठ साझेदारी में काम करने का आह्वान किया।