पी एम मोदी सरकार को घेरते हुए विवादास्पद राफेल सौदे पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने रविवार को कहा कि फ्रांस के साथ 36 लड़ाकू विमानों के सौदे के इस कथित घोटाले को लेकर भारत सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सिब्बल ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, "राफेल सौदा बहुत बड़ा घोटाला है जिसका मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। यह सौदा विमान खरीदी के तय प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए किया गया। इस सौदे से पहले विदेश मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय तक को भरोसे में नहीं लिया गया।" 

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि तत्कालीन संप्रग सरकार के शासन के समय उचित मोल-भाव के बाद वर्ष 2012 में किये गये अनुबंध के मुताबिक एक राफेल विमान का खरीद मूल्य 560 करोड़ रुपये तय किया गया था। लेकिन मोदी की अगुवाई वाली मौजूदा राजग सरकार ने सत्ता में आने के बाद यह अनुबंध रद्द कर दिया और वर्ष 2016 में नये अनुबंध के तहत एक राफेल विमान के बदले 1,600 करोड़ रुपये की कीमत चुकाने का सौदा किया।

उन्होंने कहा, "हम राफेल विमानों के निर्माण में प्रयुक्त तकनीकी की जानकारी नहीं मांग रहे हैं। हम सरकार से बस इस बात का खुलासा चाहते हैं कि वर्ष 2012 के मुकाबले लगभग तीन गुना मूल्य पर इन विमानों का सौदा किस आधार पर किया गया।" सिब्बल ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मांग दोहरायी कि राफेद सौदा मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से करायी जानी चाहिये।