उत्तराखंड में नई बिजली दरों पर फैसला आज, नियामक आयोग कर रहा अंतिम जनसुनवाई
देहरादून | 27 फरवरी 2026 उत्तराखंड में प्रस्तावित नई विद्युत दरों को लेकर आज अहम दिन है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग में नई दरों पर अंतिम जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। इस सुनवाई के बाद आयोग तय करेगा कि बिजली की नई दरें कितनी होंगी और इन्हें किस रूप में लागू किया जाएगा। इस बार प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों ने कुल मिलाकर 18.50 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। यूपीसीएल ने 16.23 प्रतिशत, पिटकुल ने करीब तीन प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। वहीं, यूजेवीएनएल ने पहली बार माइनस 1.2 प्रतिशत का टैरिफ प्रस्ताव दाखिल किया है। पिछले वर्ष जनसुनवाई गढ़वाल मंडल में देहरादून और गोपेश्वर, जबकि कुमाऊं मंडल में रुद्रपुर और लोहाघाट में हुई थी। इस बार गढ़वाल मंडल में देहरादून के साथ कर्णप्रयाग और कुमाऊं मंडल में रुद्रपुर के साथ मुनस्यारी को जनसुनवाई के लिए चुना गया है। आज की सुनवाई इस प्रक्रिया की अंतिम कड़ी है। इस दौरान कोई भी बिजली उपभोक्ता आयोग के सामने अपनी आपत्ति या सुझाव दर्ज करा सकता है। नियामक आयोग के सचिव नीरज ने बताया कि जनसुनवाई के बाद सभी पहलुओं पर विचार कर टैरिफ प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद नई बिजली दरें एक अप्रैल से पूरे प्रदेश में लागू कर दी जाएंगी। उत्तराखंड में नई बिजली दरों पर फैसला आज, नियामक आयोग कर रहा अंतिम जनसुनवाई उत्तराखंड में प्रस्तावित नई विद्युत दरों को लेकर आज अहम दिन है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग में नई दरों पर अंतिम जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। इस सुनवाई के बाद आयोग तय करेगा कि बिजली की नई दरें कितनी होंगी और इन्हें किस रूप में लागू किया जाएगा। इस बार प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों ने कुल मिलाकर 18.50 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। यूपीसीएल ने 16.23 प्रतिशत, पिटकुल ने करीब तीन प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। वहीं, यूजेवीएनएल ने पहली बार माइनस 1.2 प्रतिशत का टैरिफ प्रस्ताव दाखिल किया है। पिछले वर्ष जनसुनवाई गढ़वाल मंडल में देहरादून और गोपेश्वर, जबकि कुमाऊं मंडल में रुद्रपुर और लोहाघाट में हुई थी। इस बार गढ़वाल मंडल में देहरादून के साथ कर्णप्रयाग और कुमाऊं मंडल में रुद्रपुर के साथ मुनस्यारी को जनसुनवाई के लिए चुना गया है। आज की सुनवाई इस प्रक्रिया की अंतिम कड़ी है। इस दौरान कोई भी बिजली उपभोक्ता आयोग के सामने अपनी आपत्ति या सुझाव दर्ज करा सकता है। नियामक आयोग के सचिव नीरज ने बताया कि जनसुनवाई के बाद सभी पहलुओं पर विचार कर टैरिफ प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद नई बिजली दरें एक अप्रैल से पूरे प्रदेश में लागू कर दी जाएंगी।