नयी दिल्ली। लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार नये साल के मौके पर किसानों को कई तोहफे देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार समय पर कृषि कर्ज की किस्त चुकाने वाले किसानों को ब्याज अदायगी से छूट दे सकती है। किसानों को दी जाने वाली इस ब्याज छूट से सरकारी खजाने पर 15 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा खाद्यान्न फसलों के लिये होने वाले बीमा के लिये किसानों को प्रीमियम भरने से भी मुक्ति मिल सकती है। बागवानी फसलों के बीमा प्रीमियम को भी कम किया जा सकता है। केंद्रीय विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बड़ा कृषि पैकेज देने की सरकार की योजना के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘सरकार किसानों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसकी घोषणा की जाएगी।’’प्रसाद मंत्रिमंडल की बैठक के बारे में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

 

मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हाल में हुये विधानसभा चुनावों में सत्ता गंवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार कृषि क्षेत्र की बदहाली पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सूत्रों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों के भीतर इस बारे में उच्चस्तरीय बैठकों के कई दौर चले हैं। इन बैठकों में बंपर फसल उत्पादन के बाद किसानों को उचित कीमत नहीं मिल पाने की समस्या से पार पाने की योजना पर चर्चा की गयी।