प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आवास मंजूरी में तमिलनाडु को पीछे छोड़ सबसे आगे पहुंचा मध्‍य प्रदेश

आवास एवं शहरी गरीबी उन्‍मूलन मंत्रालय ने 4200 करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी गरीबों के लिए 1,00,537 और मकानों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही अब तक कुल मिलाकर 1,00,466 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दी गई है। यह शहरी क्षेत्रों में किफायती मकानों के लिए वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक मंजूर किये गये 32,713 करोड़ रुपये के निवेश से 307 प्रतिशत ज्‍यादा है।

नवीनतम मंजूरी के साथ ही मंत्रालय ने अब तक 34 राज्‍यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों में 2151 शहरों एवं कस्‍बों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबकों के लिए 18,75,389 मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है। वहीं, दूसरी ओर 2004-2015 अवधि के दौरान 32,009 करोड़ रुपये के स्‍वीकृत निवेश के साथ 13.80 लाख मकानों को मंजूरी दी गई थी।

अब तक स्‍वीकृत किये गये कुल निवेश में 29409 करोड़ रुपये की केन्‍द्रीय सहायता, राज्‍य सरकारों की ओर से प्राप्‍त सहायता और लाभार्थियों का अंशदान शामिल है।

नवीनतम मंजूरी के तहत मध्‍य प्रदेश को 57131 मकान, तमिलनाडु को 24576, मणिपुर को 6231, छत्‍तीसगढ़ को 4898, गुजरात को 4261, असम को 2389, केरल को 643, झारखंड को 331 और दमन एवं दीव को 77 मकान हासिल हुए हैं।

कुल 2,66,842 मकानों को दी गई स्‍वीकृति के साथ मध्‍य प्रदेश पहली बार 18,283 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत दी गई मंजूरियों के मामले में पहली बार नंबर-1 बना है। तमिलनाडु 9,112 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाले 2,52,532 मकानों के साथ दूसरे नंबर पर है।