केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) का फायदा देने का ऐलान किया है. 31 अक्टूबर 2019 के बाद दोनों क्षेत्र के केंद्रशासित प्रदेश बनते ही यहां के सभी सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत ही भत्ते दिए जाएंगे. बता दें कि केंद्र सरकार के इस ऐलान से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 4.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद इन कर्मचारियों को चिल्‍ड्रेन एजूकेशन अलाउयन्‍स, हॉस्‍टल अलाउयन्‍स, ट्रान्‍सपोर्ट अलाउयन्‍स, लीव ट्रेवल कन्‍सेशन (LTC), फिक्‍सड मेडिकल अलाउयन्‍स जैसे भत्ते दिए जाएंगे. 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलने लाफ पर केंद्र सरकार सालाना 4800 करोड़ रुपये खर्च करेगा.

बता दें कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने वहां के मौजूदा हालात को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. उन्होंने कहा था कि सरकार ने यह फैसला कश्मीर (Kashmir) और लद्दाख (Ladakh) के लोगों की बेहतरी के लिए लिया है. उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में हालात सुधर रहे हैं. यहां के लोग देश की तुलना में पीछे छूट रहे थे. यहां कुछ हो नहीं रहा था कोई इनवेस्टमेंट नहीं आ रहा था. अब इसपर बहस नहीं होनी चाहिए. अब हमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इतना काम करना है कि लोग इसका उदाहरण दें. हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जब काम देखेंगे तो खुश होंगे. जब यह धारा हटाई गई तो हमारा फोकस था कि कानून व्यवस्था ऐसी रहे की किसी की जान न जाए. उन्होंने कहा था कि अगले 2 से तीन महीने में 50 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी दी जाएगी. केंद्र सरकार इस पर काम कर रही है.