प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार ने ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने और पड़ोसी देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों के लिए देश के पुराने वादे को पूरा करने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लाया है। मोदी ने नई दिल्ली के करियप्पा परेड मैदान में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की रैली को संबोधित करते हुए कहा, "मैं हैरान हूं कि लोग यह कैसे भूल सकते हैं कि गांधीजी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों से क्या वादा किया था।"

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से जम्मू-कश्मीर में समस्या बनी रही और कुछ राजनीतिक दलों ने वोट बैंक की राजनीति के लिए मुद्दों को जिंदा रखा और आतंकवाद को पनपाया। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार सुनिश्चित करेगी कि ऐसी सभी समस्याओं का जल्द ही समाधान हो।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि न केवल जम्मू एवं कश्मीर, बल्कि देश के अन्य हिस्से भी आज शांतिपूर्ण हैं। उन्होंने कहा, "दशकों से पूर्वोत्तर की आकांक्षाओं की उपेक्षा की गई थी। हमने खुले दिमाग, दिल के साथ और सभी हितधारकों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए पूर्वोत्तर के विकास के लिए अभूतपूर्व योजनाएं शुरू कीं। बोडो समझौता एक ऐसा ही ऐतिहासिक क्षण है।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद से कुछ राजनीतिक दल जम्मू-कश्मीर के मुद्दों की अनदेखी करते रहे और घाटी में आतंकवाद को पनपने दिया। मोदी ने कहा, जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 अस्थायी था, इसलिए हमने इसे हटाया। पहले चारों ओर आतंकवादी हमले, अलगाववादियों के प्रदर्शन, हिंसा, तिरंगे का अपमान और घोटाले की खबरें आती थीं। हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। कोई बीमारी ठीक न हो तो वह गंभीर रूप धारण कर लेती है। हम समस्याओं को ऐसे नहीं ले सकते। कश्मीर में समस्याएं थीं, लेकिन वहां के दो-चार परिवारों ने इन्हें बनाए रखा और राजनीति करते रहे। आतंकियों की हिम्मत बढ़ती गई। लाखों लोगों को अपने घरों से निकाल दिया गया और सरकार कुछ नहीं कर पाई। इसी से आतंकियों की हिम्मत बढ़ी।