केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि रोड बनाने के लिए ऐसी किसी भी ज्वाइंट वेंचर्स को ठीका नहीं दिया जाएगा जिनकी साझेदार कोई चीनी कंपनी है.

नितिन गडकरी ने समाचार एजेंसी को बुधवार को दिए एक इंटरव्यू में कहा, ''हमलोगों ने ये सख़्त स्टैंड लिया है कि अगर चीनी कंपनियां ज्वाइंट वेंचर्स के ज़रिए हमारे देश में आना चाहती हैं तो हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे.''उन्होंने कहा कि चीनी कंपनियों को बैन किए जाने और भारतीय कंपिनयों को हाईवे प्रोजेक्ट का टेंडर हासिल करने के लिए शर्तों में ढील दिए जाने के बारे में आधिकारिक नीति सार्वजनिक कर दी जाएगी.

गडकरी के अनुसार फ़िलहाल केवल कुछ ही प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें चीनी कंपनियां हिस्सेदार हैं लेकिन उनको ये टेंडर बहुत पहले मिला था.

मंत्री ने कहा कि चीनी कंपनियों के बारे में लिया गया फ़ैसला मौजूदा और भविष्य के टेंडरों में लागू होगा.

उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रोजेक्ट या आगे आने वाले प्रोजेक्ट में अगर कोई चीनी कंपनी ज्वाइंट वेंचर में होगी तो उसका टेंडर रद्द कर नए सिरे से टेंडर निकाला जाएगा.

नितिन गडकरी ने कहा, "हमलोगों ने निर्णय लिया है कि भारतीय कंपनियों को बड़े प्रोजेक्ट का टेंडर हासिल करने के लिए उनकी शर्तो में ढील दी जाएगी. मैंने हाईवे सचिव (गिरिधर अरामाने) और एनएचएआई के चेयरमैन एसएस संधु को निर्देश दिया है कि तकनीकी और वित्तीय शर्तों में ढील दिए जाने के बारे में बैठक करें ताकि हमारी कंपनियां टेंडर हासिल करने के योग्य हो जाए."

गडकरी ने कहा कि अगर कोई कंपनी छोटे प्रोजेक्ट के लिए वैध है तो वो बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी वैध हो सकती है. उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ की ज़रूरत ही न पड़े.