प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी विस्तार से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) कराने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी) के गठन को मंजूरी दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नौकरी चाहने वाले युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव सी. चंद्रमौली ने एजेंसी के लाभों के बारे में बताते हुए कहा, केंद्र सरकार में 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं, हालांकि हम अभी केवल तीन एजेंसियों की परीक्षाओं को कामन बना रहे हैं। कुछ ही समय में हम सभी भर्ती एजेंसियों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने में सक्षम होंगे।

मोदी सरकार द्वारा इस वर्ष के केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) का प्रस्ताव किया गया था। एजेंसी को एक स्वतंत्र संगठन बनाया जाना है, जो सरकारी नौकरियों में चयन के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करेगी। वर्तमान में सरकारी भर्ती के उद्देश्य के लिए लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है। सरकार को भरोसा है कि यह नया निकाय केवल उम्मीदवारों के लिए ही नहीं, बल्कि सरकार के लिए भी मामले को आसान बनाएगा।

इसके अलावा नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी देने का फैसला किया है। सरकार ने गन्ने का उचित एवं लाभकारी दाम बढ़ाकर 285 रुपये प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दी है। गन्ने की यह कीमत 2020-21 के चीनी सीजन या नए खरीद सत्र के लिए तय की गई है। यह कीमत 10 फीसदी रिकवरी के आधार पर है।जावड़ेकर ने कहा, 1 करोड़ गन्ना किसानों के लिए लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 285 रु. प्रति क्विंटल निश्चित हुआ है। ये 10% रिकवरी के आधार पर है। अगर रिकवरी 9.5% या उससे भी कम रहती है तो भी गन्ना किसानों को संरक्षण देते हुए 270 रु. दाम मिलेगा। इथेनॉल भी सरकार अच्छे दाम पर लेती है। सरकार ने पिछले साल 60 रु. प्रति लीटर के दाम पर 190 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदा था। 

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, राज्य की DISCOMs को राहत देने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन इनको वर्किंग कैपिटल 25 फीसदी आधी लोन देने का जो अधिकार था वो इस साल वर्किंग कैपिटल लिमिट से ऊपर मिलेगा।