राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में प्रचलित अभिलेखांे के आधार पर ड्राफ्ट रुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई) तैयार किया गया है जिस पर निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लागत रु0 36,410 करोड़ है जिसमें भूमि अधिग्रहण की लागत रु0 9,255 करोड आंकलित की गयी है। परियोजना से जनपद मेरठ, हापुड, बुलन्दशहर, अमरोहा, सम्भल, बदांयू, शाहजहांपुर ़, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज लाभान्वित होंगे। परियोजना हेतु लगभग 7800 हे0 भूमि की आवश्यकता होगी 
डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर परियोजना के अंतर्गत जनपद-अलीगढ़ में 12 एवं जनपद-कानपुर नगर मंे 01 औद्योगिक इकाईयों को भूखण्ड आवंटित किया जा चुका है एवं शेष इकाईयों को भूखण्ड आवंटन की प्रक्रिया गतिमान है। अतः उक्त के दृष्टिगत जब तक परियोजना की भूमि मंे यूपीडा का कार्यालय/सामुदायिक भवन निर्मित न हो तब तक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उपयोगार्थ कार्यालय हेतु किराये पर एक भवन लिया जाना है। इसी क्रम में जनपद-अलीगढ़ में एक भवन किराये पर ले लिया गया है। जिसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे’ पर टोल की वसूली हेतु, 02 मुख्य टोल प्लाजा एवं 15 रैम्प प्लाजा ़स्थापित किये गये हैं। इन टोल प्लाजाओं के संचालन, टोल कलेक्शन तथा 5 एम्बुलेन्स व 10 पेट्रोलिंग वाहन (आवश्यक कार्मिकों सहित) उपलब्ध कराये जाने हेतु नवीन एजेन्सी के चयन के लिये ई-टेण्डर पोर्टल के माध्यम से मे0 सहकार ग्लोबल लि0 के चयन को निदेशक मण्डल द्वारा मंजूरी प्रदान की गयी।

इसके अतिरिक्त बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे की अद्यतन प्रगति से भी बोर्ड को अवगत कराया गया, उल्लेखनीय है कि बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य इन दिनों तीव्र गति से हो रहा है। इस परियोजना की कुल भौतिक प्रगति 21 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है।