दिनांक: 20 नवम्बर, 2020

लखनऊ: एक हजार करोड़ रुपये से अधिक बजट वाले विभागों को जारी स्वीकृतियां एवं उसके सापेक्ष 31 अक्टूबर, 2020 तक हुए व्यय की समीक्षा बैठक मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें गृह, सिंचाई, ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, माध्यमिक शिक्षा, नियोजन, कृषि, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, आवास एवं नगर विकास, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, वन एवं पर्यावरण, पशुपालन एवं दुग्ध विकास, पर्यटन, चिकित्सा शिक्षा, खाद्य एवं रसद एवं राजस्व आदि विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

अपने सम्बोधन में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि विकास कार्यक्रमों तथा भारत सरकार से सहायतित योजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियों को निर्गत करने में किसी भी प्रकार का विलम्ब न हो तथा इन योजनाओं से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियां समय से जारी हों जायें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग प्राप्त धनराशि का समय से उपभोग कर उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराएं, ताकि अगली किश्त समय से जारी हो सके। 

उन्होंने कहा कि सभी विभागों के प्रशासकीय प्रमुख प्रत्येक 15 दिन में योजनावार जारी स्वीकृतियां तथा उसके सापेक्ष व्यय की समीक्षा करें ताकि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आ सके और निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य पूरे हों। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं हेतु राजस्व एवं पूंजीगत धनराशि पर विशेष ध्यान देते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। 

इससे पूर्व मुख्य सचिव ने विभागवार जारी बजट स्वीकृतियां तथा उसके सापेक्ष योजनावार व्यय की स्वीकृति की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में सभी सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे। बैठक का संचालन प्रमुख सचिव, नियोजन आमोद कुमार द्वारा किया गया।