लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने  लोकसभा (Lok

Loksabha) में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक -2021 (Jammu and Kashmir Reorganization (Amendment) Bill-2021) पर शाह ने कहा कि इस बिल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि इससे जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा. शाह ने कहा कि "मैं फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा से कोई संबंध नहीं है. उपयुक्त समय पर प्रदेश को राज्य का दर्जा का दर्जा दिया जाएगा."

शाह ने कहा कि "कई सांसदों ने कहा कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 लाने का मतलब है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा. मैं बिल की अगुवाई कर रहा हूं, मैं इसे लाया हूं. मैंने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं.कहीं नहीं लिखा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा. आप कहां से निष्कर्ष निकाल रहे हैं ?"

गृहमंत्री ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी पर कहा 'असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश में 2जी से 4जी इंटरनेट सेवाएं विदेशियों के दबाव में बहाल की हैं. उनको पता नहीं है कि ये यूपीए सरकार नहीं, जिसे वो समर्थन करते थे. ये नरेन्द्र मोदी की सरकार है, इसमें देश की सरकार, देश की संसद, देश के लिए फैसले करती है.'

सदन में शाह ने दावा किया कि ओवैसी साहब-अफसरों का भी हिन्दू मुस्लिम में विभाजन करते हैं. उन्होंने सवाल किया कि "क्या एक मुस्लिम अफसर हिन्दू जनता की सेवा नहीं कर सकता या हिन्दू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता?" शाह ने कहा कि ये अफसरों को हिन्दू मुस्लिम में बांटते हैं और खुद को सेक्युलर कहते हैं.