जपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने मंगलवार को कहा कि पार्टी देश के वास्तविक नागरिकों की सुरक्षा के लिए "संशोधित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी)" के लिए काम करेगी। नड्डा ने असम के लिए भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र को जारी करने के बाद यह टिप्पणी की। असम में चार दिन बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं।

उन्होंने कहा, "असम के उत्थान और अधिकारों की रक्षा के लिए भाजपा एक संशोधित एनआरसी के लिए काम करेगी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार हम भारत के नागरिकों की रक्षा करते हैं। हम घुसपैठियों का पता लगाते हैं ताकि असम की सभ्यता की रक्षा हो सके।"

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर नड्डा ने कहा कि यह संसद द्वारा पारित किया गया है और इसे लागू किया जाएगा।

भाजपा के घोषणापत्र में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा एनआरसी के तहत प्रविष्टियों का सुधार और सामंजस्य संरचित तरीके से शुरू किया जाना है।

घोषणापत्र में कहा गया है कि इस अभ्यास के माध्यम से वास्तविक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और अवैध प्रवासियों को बाहर किया जाएगा।

शीर्ष अदालत ने 31 अगस्त, 2019 को एनआरएस की प्रकाशित सूचियों की निगरानी की थी जिसमें 19.06 लाख लोगों को शामिल नहीं किया गया था।

एनआरसी सूचियों में 3,30,27,661 आवेदकों में से कुल 3,11,21,004 नाम शामिल किए गए थे।

माना जाता है कि सूची से बाहर रहने वालों में अधिकांश गोरखाओं के अलावा बंगाली मुस्लिम और हिंदू भी हैं।

उन्होंने घोषणा की कि असम के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए परिसीमन शुरू किया जाएगा।