मुख्यमंत्री  ने विभिन्न जनपदों में मौजूद पुराने सरकारी भवनों की स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश देते हुए कहा कि भविष्य में जो आवासीय/अनावासीय भवन निर्मित किए जाएं, उनमें यह व्यवस्था की जाए कि यह भवन आसपास ही हों और अनावासीय भवनों में अधिकांश विभागों के कार्यालय स्थापित किए जा सकें, ताकि लोगों को अपना कार्य करवाने में कोई असुविधा न हो।

     मुख्यमंत्री  ने राजस्व परिषद के नियंत्रणाधीन निर्मित जिन आवासीय भवनों का लोकार्पण किया, उनमें तहसील जमुनहा जनपद श्रावस्ती, तहसील खतौली जनपद मुजफ्फरनगर, तहसील नर्वल जनपद कानपुर नगर, तहसील बांगरमऊ जनपद उन्नाव, तहसील गौरीगंज जनपद अमेठी तथा तहसील अजीतमल जनपद औरैया शामिल हैं। 06 जनपदों में निर्मित इन आवासीय भवनों के निर्माण पर लगभग 33 करोड़ 51 लाख रुपये की लागत आयी है।

इसी प्रकार तहसील जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर, तहसील सदर जनपद हमीरपुर, तहसील जमुनहा जनपद श्रावस्ती, तहसील पाली जनपद ललितपुर, मण्डलायुक्त चित्रकूट धाम मण्डल बांदा के कार्यालय के अनावासीय भवन, तहसील पैलानी जनपद बांदा, तहसील नरैनी जनपद बांदा, तहसील बांगरमऊ जनपद उन्नाव, तहसील हसनगंज जनपद उन्नाव, तहसील पयागपुर जनपद बहराइच, तहसील खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर तथा तहसील लम्भुआ जनपद सुलतानपुर में अनावासीय भवनों का निर्माण किया गया है। इन 12 जनपदों में निर्मित अनावासीय भवनों के निर्माण पर लगभग 84 करोड़ 47 लाख रुपये की लागत आयी है।

      कार्यक्रम को वित्त मंत्री  सुरेश कुमार खन्ना तथा राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री विजय कुमार कश्यप ने भी सम्बोधित किया। राजस्व परिषद के अध्यक्ष डॉ0 दीपक त्रिवेदी ने अतिथियों का स्वागत किया।