उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में आने के लिए 72 घंटे पहले की RTPCR नेगेटिव रिपोर्ट की बाध्यता खत्म की जा रही है. सीएम धामी ने कहा कि अब यह व्यावहारिक नहीं रह गया है. दरअसल, बार्डर पर कोरोना की चेकिंग की वजह से गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारे लग जाती हैं. इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उच्चाधिकारियों से आरटीपीसीआर की बाध्यता खत्म करने के लिए कहा है. उन्होंने कहा है कि कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइन में यह व्यवस्था की जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आने के लिए अब बार्डर पर RTPCR की 72 घंटें पहले की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है. इस व्यवस्था को राज्य सरकार खत्म करने जा रही है.

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण में काफी गिरावट आ चुकी है. उन्होंने कहा कि राज्य के कई ऐसे जिले हैं, जिनमें अब कोरोना के पॉजिटिव केस आ भी नहीं रहे हैं. इसलिए देश के अलग हिस्सों से उत्तराखंड में आने के लिए कोरोना वैक्सीन की 15 दिन पुरानी डबल डोज का प्रमाण पत्र अथवा RTPCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है.

सीएम धामी ने कहा कि राज्य में भू कानून, वर्ग चार की भूमि, नजूल नीति को लेकर कई तरह की दिक्कतें हैं. सभी के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा. मुख्य सचिव को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्होंने NHAI के प्रमुख रहते हुए भूमि संबंधी कई मामले सुलझाए हैं. ऐसे मामलों के वह स्पेशलिस्ट माने जाते हैं.

बता दें कि एक तरफ उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश से जगह-जगह लैंडस्लाइड हो रहा है. खराब मौसम के कारण मौसम विभाग ने सैलानियों को सुरक्षित और सतर्क रहने के लिए चेताया है