केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद  संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य अगले साल होने वाले सात राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी की रणनीति तय करना था।  सीतारमण ने कहा कि हमे आज भी याद है कि लॉकडाउन के 48 घंटों के भीतर हमारी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेकर 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की थी।

रविवार को राजधानी दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन किया गया था। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के तमाम नेता और केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। कोरोना काल में ये पहली बार रहा जब भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सभी नेताओं को आमंत्रण दिया गया था। बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कोविड -19 (कोरोनावायरस) महामारी के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए की गई विभिन्न पहलों के लिए केंद्र की सराहना की। समाचार एजेंसी के हवाले से कहा, "भारत में किए गए टीकाकरण के सराहनीय कार्य की सराहना करते हुए हमें यह भी याद है कि कैसे विपक्षी दलों ने शुरू से ही सरकार द्वारा किए गए टीकाकरण पर कई सवाल उठाए थे।"

 

 

सीतारमण ने कहा, "लॉकडाउन की घोषणा के 48 घंटों के भीतर सरकार ने पूरे आठ महीनों तक 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। अनाथ बच्चों के लिए 'पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन' कार्यक्रम ने दुनिया को दिखाया कि कैसे पीएम मोदी और हमारी सरकार उनकी देखभाल करती है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना को भी तेजी से लागू किया। 

केंद्रीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के शिकार लोगों के न्याय के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता की बात कही। उन्होंने कहा, "हम सभी कानूनी प्रक्रियाओं के दौरान उनके साथ खड़े रहेंगे और बंगाल में पार्टी के हर भाजपा कार्यकर्ता का समर्थन करेंगे।"

आतंकवाद से हटकर विकास की ओर बढ़ रहा कश्मीर

निर्मला सीतारमण ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में कमी आई है। एएनआई ने सीतारमण के हवाले से कहा, "आंकड़ों की मानें तो 2004-14 तक जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमले में 2081 लोगों की जान गई। जबकि 2014 से सितंबर 2021 तक जम्मू-कश्मीर में मजह 239 नागरिक मारे गए। इससे साफ पता चलता है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर विकास कार्यों की ओर बढ़ रहा है।"

उन्होंने कहा, "हमने इस बात पर भी चर्चा की कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद कैसे ब्लॉक विकास परिषदों और जिला विकास परिषद के चुनाव हुए और कैसे लोग लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए बाहर आने के इच्छुक हैं।"

 

 

वित्त मंत्री ने कहा, "एक आंकड़े जो मैं उजागर करना चाहती हूं- जम्मू और कश्मीर के लिए जनवरी 2021 में 28,400 करोड़ रुपये की उद्योग संवर्धन योजना लॉन्च की गई थी। कश्मीर में 56,201 करोड़ रुपये की 54 परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। आज जन औषधि योजना के कारण गरीब और मध्यम वर्ग को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही 75,000 से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए गए हैं।"