मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद औरैया के गेल गाँव आशियाना गेस्ट हाउस सभागार में जनपद की कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान उन्हांेने निर्देश दिये कि तीन महीने से ऊपर लम्बित आपराधिक मामलों की विवेचनाओं की समीक्षा कर जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल की जाये, जिससे अपराधियों को शीघ्रातिशीध्र दण्डित कराया जा सके। थाने में कोई भी मामला लम्बित न रहे। थाने में आने वाले फरियादियों के लिए बैठने, पेयजल, शौचालय आदि की उचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये।

 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दागी छवि के निरीक्षकांे (इंस्पेक्टर) की सूची बनाकर उन्हें थानेे से हटाया जाये। उन्हें कोई भी महत्वपूर्ण पद न दिया जाये। दागी पुलिस कर्मियों को महत्वपूर्ण कार्य न दिए जाएं। पुलिस की टीमें प्रतिदिन अलग-अलग स्थानों पर पेट्रोलिंग करें, ताकि जनपद की कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त बनी रहे। यह टीमें व्यापारियों, महिलाओं व आमजन से बातचीत कर उनकी समस्याओं का पता लगाकर उनका समाधान सुनिश्चित करें। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस चैराहों पर दिखे। उन्होंने कहा कि विद्यालय व कालेज खुल गये हैं, अतः एन्टी रोमिओ स्क्वाॅयड गश्त करके छेड़छाड़ से संबंधित घटनाओं पर सख्ती से लगाम लगाए। जनता से जुडे़ हुए 90 प्रतिशत विवाद, समस्याएं थानों व तहसीलों से संबंधित होती हैं। अतः इन दोनों इकाइयों को प्रभावी बनाते हुए लोगों को राहत पहुंचायी जाये। 

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हड़ताली लेखपालों को कार्य पर वापस लौटने हेतु सख्त निर्देश दिये जायें। यदि वह इस पर भी कार्य पर नहीं लौटते हैं तो उनसे राजस्व संबंधी सभी रिकार्ड जमा करा लिए जायंे और आय, जाति, निवास, खतौनी आदि से संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु  ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, कानूनगो आदि की वैकल्पिक व्यवस्था कर एक सप्ताह में लम्बित मामले निस्तारित किये जायें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन व्यापारियों से साथ प्रत्येक माह एक बैठक कर तीन दिन में उनकी सभी समस्याओं का समाधान निकाले। जो समाधान जनपद स्तर पर निस्तारण योग्य न हो उसके बारे में शासन को अवगत कराया जाये एवं नियमित पैरवी कराकर मामलों को निस्तारण किया जाये। उन्हांेने कहा कि सभी नालियों, नालों आदि की उचित साफ-सफाई हो इसके लिए सभी नगर पंचायतों में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाये। आवारा पशुओं की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाये। भू-माफिया, खनन माफिया, वन माफिया के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्यवाही की जाये। 

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शासन द्वारा 15 जुलाई, 2018 से पूरे प्रदेश में प्लास्टिक और पाॅलीथीन पर बैन लगाने का निर्णय लिया गया है। अतः इस संबंध में बैठक कर व्यापारियों व आमजन को इस बारे में बताया जाये। नियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाये। उन्हांेने कहा कि जनपद की सभी सडकों को गड्ढा मुक्त किया जाये। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि वह निरन्तर फील्ड में जाकर विभिन्न विभागों द्वारा किये गये कार्यों का निरीक्षण करते रहंे। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करे तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये। 

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी अधिकारी जनप्रतिनिधियों से बातचीत करते रहें तथा उनके साथ अच्छा तालमेल बनायें। उन्होंने अधिकारियों को फोन-काॅल सुनने और समस्या के समाधान के निर्देश दिए। सभी विभाग शासन की मंशानुरूप कार्य करें। शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ गरीबों, निराश्रितों व असहायांे सहित सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया जाये। 

समीक्षा बैठक में दौरान आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धरम सिंह सैनी, सांसद श्री अशोक दोहरे, विधायकगण श्री रमेश चन्द्र दिवाकर तथा श्री लाखन सिंह राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री दीपू सिंह, अन्य जनप्रतिनिधिगण सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।