Unified Pension Scheme: मोदी सरकार ने 23 लाख केंद्रीय कर्मियों को दिया बड़ा तोहफा
भारत सरकार ने नई पेंशन योजना का ऐलान कर दिया है। इस पेंशन योजना का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम रखा गया है। इस फैसले को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस नई पेंशन योजना के तहत यदि किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया होगा तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने में उसका बेसिक पे 50% पेंशन के रूप में मिलने लगेगा।
यदि किसी पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके परिवार को कर्मचारियों के मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। नई पेंशन नीति के तहत यदि कोई व्यक्ति 10 साल बाद नौकरी छोड़ देता है तो फिर उसे ₹10000 पेंशन के रूप में मिलेंगे।
विपक्ष सिर्फ OPS पर राजनीति करता है- केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोधी दल केवल ओपीएस पर राजनीति करता है, लेकिन मोदी सरकार ने कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा, "विपक्ष सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को लेकर राजनीति करता है. दुनिया भर के देशों में क्या स्कीम है उनको देखने के बाद काफी चर्चा करने के बाद इस सोमनाथ कमेटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव दिया. कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है. कर्मचारियों की तरफ से एश्योर्ड अमाउंट की मांग किया जा रही थी.
बता दें कि नई पेंशन स्कीम में सुधार को लेकर डॉ. सोमनाथ कमेटी का गठन किया गया था. इस कमेटी ने विस्तार से चर्चा के बाद रिपोर्ट पेश की. इस स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा. केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी मिली है. इस स्कीम के पांच पिलर हैं. एसियोर्ड अमाउंट मिलने चाहिए. 50 फीसदी एश्योर्ड अमाउंट मिलेगा.