Modi Cabinet Meeting: गरीबों को दिसंबर 2028 तक फ्री मिलता रहेगा अनाज, मोदी कैबिनेट ने लिए तीन अहम फैसले
Modi Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में तीन बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई. ये निर्णय देश के विकास, पोषण सुधार और सीमा क्षेत्रों के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं. Economictimes की रिपोर्ट के अनुसार, पहला फैसला देशभर में 'फोर्टिफाइड चावल योजना' को लागू करने से संबंधित है. इसके तहत कैबिनेट ने 17,082 करोड़ रुपये के बजट से पोषण की कमी को दूर करने के लिए 'फोर्टिफाइड चावल' की सार्वभौमिक आपूर्ति को स्वीकृति दी है.
यह योजना जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक चलेगी और इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत लाभार्थियों को पोषक चावल उपलब्ध कराया जाएगा. सरकार की योजना है कि इस फोर्टिफाइड चावल के जरिए देश के 80 करोड़ नागरिकों को पोषण की कमी से राहत मिल सके.
दूसरे फैसले के तहत गुजरात के लोथल में 'राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर (National Maritime Heritage Complex)' के विकास को मंजूरी दी गई है. इस परियोजना को दो चरणों में पूरा किया जाएगा. पहले चरण की लागत लगभग 1,238 करोड़ रुपये होगी, जिसमें मुख्य बंदरगाह, रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय का सहयोग रहेगा. इस परिसर का उद्देश्य समुद्री धरोहर को बढ़ावा देना है और यह परियोजना 15,000 प्रत्यक्ष और 7,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगी.
तीसरे फैसले में राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में '2,280 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण' को मंजूरी दी गई है. इसके लिए 4,406 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. इस पहल के तहत सीमावर्ती गांवों को बेहतर सड़कों, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा जैसी सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा, ताकि इन क्षेत्रों का समग्र विकास हो सके.