लखनऊ: 20 जुलाई, 2018

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने प्रदेश में विकास की दौड़ में पीछे रह गए और बुनियादी सुविधाओं से वंचित चयनित 914 राजस्व ग्रामों को विभिन्न विभागों की योजनाओं से तेजी से संतृप्त किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कार्यदायी विभागों और उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों को हर हाल में इन गांवों तक पहुंचाया जाए। कार्यदायी विभागों द्वारा राजस्व ग्रामों के संतृप्तीकरण के सम्बन्ध में निरन्तर समीक्षा करते हुए भौतिक सत्यापन भी किया जाए। इनमें किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री जी आज यहां शास्त्री भवन में ‘मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना’ की प्रगति समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने विभिन्न विभागों से इस योजना की प्रगति के विवरण की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने उन विभागों के चिन्ह्ति कार्यक्रमों से राजस्व ग्रामों के संतृप्तीकरण पर जोर देते हुए असंतृप्त ग्रामों को बुनियादी सुविधाओं से प्राथमिकता के स्तर पर संतृप्त किए जाने के लिए प्रभावी कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। 

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुल लक्षित 1625 ग्रामों के सापेक्ष पूर्व में 914 राजस्व ग्रामों को संतृप्त किए जाने में कोई देर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अन्य राजस्व ग्रामों को चरणबद्ध ढंग से संतृप्त किए जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सभी 914 राजस्व ग्रामों की कार्य योजना के अनुसार इन गांवों का संतृप्तीकरण कराया जाए। उन्होंने कहा कि इन गांवों के संतृप्तीकरण हेतु किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता में कोई कमी न हो। 

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के तहत सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 250 या उससे अधिक आबादी के चयनित गांवों के लिए चरणबद्ध ढंग से निर्माण कार्य सुनिश्चित कराया जाए। अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग के बताया कि चयनित 914 राजस्व ग्रामों में से 846 राजस्व ग्रामों को संतृप्त किया जा चुका है और 68 ग्राम शेष हैं। इनमें भी सम्पर्क मार्ग का निर्माण शीघ्रता से कराया जाएगा। 

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चयनित राजस्व ग्रामों में विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए 03 चरणों में कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विकास का आधार है। उन्होंने इस वर्ष के अन्त तक इन गांवों के विद्युतीकरण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने वैकल्पिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था सोलर स्ट्रीट लाइट के माध्यम से किए जाने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने पंचायतीराज विभाग को निर्देश दिए कि राजस्व ग्रामों में आन्तरिक पक्की गलियों एवं नालियों के निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण, स्वच्छ पेयजल, शहीद सैनिक के गांवों में तोरणद्वार एवं शहीद सैनिक की मूर्ति की स्थापना का कार्य किया जाए। तोरणद्वार निर्माण के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जी ने संस्कृति विभाग से समन्वय कर कार्य किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पक्की गलियों और नालियों का निर्माण समय सारणी तैयार कर किया जाए। अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज ने मुख्यमंत्री जी को बताया कि शौचालय निर्माण का कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा हो जाएगा। हैण्डपम्प के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हैण्डपम्प रीबोर किए जाने की कार्यवाही चल रही है, जिसे पूरा कर लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने ग्राम्य विकास विभाग को आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराए जाने, मनरेगा, तालाबों का जीर्णोद्धार तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से चयनित राजस्व ग्रामों को संतृप्त कराए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि विभिन्न समूहों को जोड़ते हुए यह कार्य किया जाए। पात्र व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास उपलब्ध कराए जाने का कार्य किया जा रहा है। इसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा।  

मुख्यमंत्री जी ने बेसिक शिक्षा विभाग को राजस्व ग्रामों में प्राथमिक-उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना व निर्माण किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इन विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। साथ ही, विद्यार्थियों के लिए पेयजल व शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं हर हाल में उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक संचालित किया जाए। 

इनके अलावा, मुख्यमंत्री जी ने बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग को आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना व निर्माण, महिला कल्याण विभाग को निराश्रित महिलाओं को पेंशन वितरण, समाज कल्याण विभाग को वृद्धावस्था/किसान पेंशन वितरण, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को कौशल विकास मिशन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को दिव्यांगजन पेंशन वितरण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र चयनित लाभार्थियों को पेंशन वितरण का कार्य प्राथमिकता के स्तर पर कराया जाए। राजस्व ग्रामों में चयनित युवाओं का पंजीकरण उनकी रुचि के अनुसार के व्यवसायों में कराया जाए। इन युवाओं को प्रशिक्षित करते हुए सेवायोजन के लिए जनपद स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन कराया जाए। 

मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राजस्व ग्रामों में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं आशा योजना का संचालन, ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों का गठन किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने वन एवं वन्यजीव विभाग के राजस्व ग्रामों में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किए जाने के निर्देश दिए। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत पात्र व्यक्तियों को राशन कार्डों का वितरण सुनिश्चित किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अभियान चलाकर राशन कार्ड वितरण का कार्य किया जाए। इस कार्य में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। 

मुख्यमंत्री जी ने दुग्ध विकास विभाग को राजस्व ग्रामों में दुग्ध समितियों के गठन के निर्देश देते हुए कहा कि जो दुग्ध समितियां बन्द हो चुकी हैं, उनका पुनर्गठन करते हुए नई दुग्ध समितियों के गठन के लक्ष्य को पूरा किया जाए। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड/मृदा स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण, कृषि यंत्रीकरण एवं प्रामाणिक बीज वितरण किए जाने के भी निर्देश दिए। 

इस अवसर पर ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 महेन्द्र सिंह, मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय, प्रमुख सचिव वित्त श्री संजीव कुमार मित्तल सहित सभी सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।