जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने बुधवार को एक आपात बैठक में सीमावर्ती जिलों के लिए ₹5 करोड़ आपातकालीन कोष जारी करने के निर्देश दिए। इस निर्णय का उद्देश्य पाकिस्तान की ओर से बढ़ते सीमा तनाव और गोलाबारी के बीच जिला प्रशासन को तत्काल संसाधन उपलब्ध कराना है। साथ ही, अन्य जिलों के लिए ₹2 करोड़ की राशि भी जारी की गई है।

बैठक में मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती जिलों को विशेष प्राथमिकता देने की बात कही और अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, बंकरों और आश्रयों की स्थिति मजबूत करें, और आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति की उपलब्धता बनाए रखें। इसके अतिरिक्त, एम्बुलेंस सेवाओं को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात करने और खाली पदों को शीघ्र भरने की भी योजना बनाई गई है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अफवाहों पर नियंत्रण रखने और जनता को सत्यापित जानकारी प्रदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तत्पर है।

यह कदम सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा और प्रशासनिक तत्परता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।