उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगाड्र्स स्वयंसेवकों के प्रतिदिन मानदेय को 375 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किये जाने की घोषणा की है। होमगाड्र्स जवानों के कल्याण कोष की राशि 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 

10 करोड़ रुपये की गयी है। साथ ही, होमगाड्र्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के मानदेय की अवशेष देनदारी 71 करोड़ 9 लाख रुपये की राशि का भी भुगतान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी आज मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र होमगाड्र्स, लखनऊ के उद्घाटन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने होमगाड्र्स कार्यालय के 14 करोड़ 33 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित 4 भवनों का लोकार्पण किया। साथ ही, उन्होंने ड्यूटी के दौरान दिवंगत हुए 27 होमगाड्र्स स्वयंसेवकों और अवैतनिक अधिकारियों के आश्रितों को 3-3 लाख रुपये के चेक वितरित किये। यह राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रदान की गयी है। उन्होंने अच्छी वर्दी, अच्छे टर्न, अनुशासन एवं सराहनीय सेवाओं के लिए 10 होमगाड्र्स स्वयंसेवकों और अवैतनिक अधिकारियों को विभागीय पदक से सम्मानित भी किया।

मुख्यमंत्री जी ने होमगाड्र्स संगठन से जुड़े सभी अधिकारियों और स्वयंसेवकों को भवनों के लोकार्पण अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश होमगाड्र्स संगठन अपनी एक नई पहचान बनाने में सफल रहा है। यह अवसर उस सफलता को और आगे ले जाने का एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि अवस्थापना सुविधाओं की वृद्धि से कार्य करने वालों का मनोबल बढ़ता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नई सुविधाओं से होमगाड्र्स स्वयंसेवक अपने दायित्वों के निर्वहन को और कुशलतापूर्वक ढंग से सम्पादित कर सकेंगे। 

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि होमगाड्र्स स्वयंसेवक अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त कर वे अनुशासित ढंग से ईमानदारी के साथ निष्ठापूर्वक कार्य करें, तो वे और अच्छी पहचान बना सकते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि होमगाड्र्स स्वयंसेवक अपनी गौरवशाली परम्पराओं के अनुरूप भविष्य में भी अपनी भूमिका का निर्वहन करते रहेंगे और उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए नई बुलन्दियों को छुएंगे।

मुख्यमंत्री जी ने नवनिर्मित भवनों के निर्माण की कार्यदायी संस्था की सराहना करते हुए कहा कि इस संस्था ने समयबद्ध ढंग से भवनों का निर्माण कार्य पूरा किया है। उन्होंने कहा कि समयबद्ध और सही ढंग से परियोजनाओं का निर्माण न होने से राष्ट्रीय क्षति होती है। परियोजनाओं में होने वाली देरी से उनकी लागत बढ़ती है, जिसकी कीमत पूरे समाज व प्रदेश को चुकानी पड़ती है। 

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि होमगाड्र्स विभाग का प्रदेश पुलिस के सहयोगी बल के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। अभी तक यह विभाग कई समस्याओं का सामना करता रहा है। पूर्व में इस संगठन को अपेक्षित महत्व नहीं दिया गया। स्वयंसेवकों की निरन्तर ड्यूटी की भी समस्या रही है, जिसके मद्देनजर वर्तमान सरकार ने ड्यूटी अवसरों में वृद्धि की। आज होमगाड्र्स स्वयंसेवकों को अधिक ड्यूटियां प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने कहा कि होमगार्ड विभाग की मूलभूत समस्याओं को चिन्हित करते हुए उनके चरणबद्ध निराकरण की कार्ययोजना लागू की गयी। पिछले 16 महीने के दौरान वर्तमान सरकार ने इस संगठन की अनेक समस्याओं का समाधान किया है। 

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि होमगाड्र्स संगठन के विकास की अपार सम्भावनाएं हैं। इस संगठन को समय की आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न अवसरों के लिए अपने को तैयार करना होगा। शान्ति व्यवस्था, यातायात प्रबन्धन और आपदा के समय पुलिस के सहयोगी संगठन के रूप में होमगाड्र्स प्रदेश के 22 करोड़ जनता की सेवा कर रहे हैं। आज सुरक्षा का कार्य एक चुनौती है। होमगाड्र्स, सुरक्षा और खासतौर से महिला सुरक्षा के लिए उचित प्रशिक्षण प्राप्त कर समाज की बेहतर सेवा कर सकते हैं। 

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि होमगाड्र्स संगठन इस बात पर भी विचार करे कि वे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में क्या योगदान कर सकता है? और इसके लिए वह प्रशिक्षण प्राप्त कर कार्य करे। यदि होमगाड्र्स संगठन इस दिशा में आगे बढ़े तो स्वयंसेवकों की निरन्तर ड्यूटी की समस्या का निश्चित रूप से समाधान होगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि होमगाड्र्स की संख्या में पिछले साल 25,000 की बढ़ोत्तरी की गयी। होमगाड्र्स संगठन को और अधिक चुस्तदुरुस्त और मुस्तैद रखने के लिए जवानों को इंसास राइफलें उपलब्ध करायी गयीं। उन्होंने होमगाड्र्स संगठन को सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील बताते हुए कहा कि होमगाड्र्स जवानों द्वारा पूरे प्रदेश में एक लाख पौधे रोपित किये गये थे। इस वर्ष यह लक्ष्य 11 लाख वृक्षारोपण का है, जो निश्चित रूप से पूरा होगा। मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर पौधा रोपित कर इस अभियान का शुभारम्भ भी किया। 

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पिछले वर्ष बिजनौर से बलिया जनपद तक होमगाड्र्स संगठन द्वारा ‘नमामि गंगे जागृति यात्रा’ का सफल आयोजन किया गया। इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता अभियान में भी जवानों द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केन्द्र व राज्य सरकार ने गंगा जी को प्रदूषणमुक्त किये जाने का संकल्प लिया है। इस दिशा में तेजी से कार्यवाही की जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा ‘नमामि गंगे’ परियोजना के लिए 20,000 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गयी है। गंगा जी को अविरल और निर्मल एवं प्रदूषणमुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने सभी के सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जल संसाधनों सहित पर्यावरण की सुरक्षा हम सबका दायित्व है। 

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में प्लास्टिक के प्रतिबन्ध के लिए चरणबद्ध योजना बनायी गयी है। 50 माइक्राॅन से कम की पाॅलीथीन को प्रदेश में प्रतिबन्धित कर दिया गया है। आगामी 15 अगस्त से प्लास्टिक के कप, प्लेट, चम्मच व गिलास तथा 2 अक्टूबर से डिस्पोज़बल प्लास्टिक को भी प्रतिबन्धित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण एवं वृक्षारोपण से हम पर्यावरण सुरक्षा का कार्य बखूबी ढंग से कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पौधरोपण करना ही काफी नहीं है, बल्कि उसकी सुरक्षा और देखभाल भी किया जाना जरूरी है, जिससे वह पौधा वृक्ष का रूप ले सके।