उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने, आधारभूत संरचना के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए राज्य सरकार द्वारा 04 लाख 28 हजार 384 करोड़ 52 लाख रुपये का बजट प्रस्तुत किया था। माह अगस्त, 2018 में 34 हजार 833 करोड़ 24 लाख रुपये का प्रथम अनुपूरक अनुदान पारित कराया गया था। इस प्रकार मूल बजट तथा प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से कुल मिलाकर 04 लाख 63 हजार 217 करोड़ 76 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है। राज्य सरकार ने 30 नवम्बर, 2018 तक इसमें से 2 लाख 63 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का व्यय कर लिया है। पहली बार किसी प्रदेश सरकार ने नवम्बर माह तक इतनी बड़ी धनराशि का उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास हेतु कतिपय योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु पुनः विधान सभा में 08 हजार 54 करोड़ 49 लाख रुपये का द्वितीय अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किया गया है। राज्य सरकार का प्रयास है कि आगामी बजट सत्र माह फरवरी, 2018 में सम्पन्न हो।

मुख्यमंत्री जी विधान सभा में द्वितीय अनुपूरक अनुदान मांगों के प्रस्तुत होने के पश्चात आज यहां मीडिया प्रतिनिधियों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 में माह नवम्बर तक राज्य की राजस्व के सापेक्ष वर्ष 2018-19 की प्राप्तियों में भी बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई है। विगत वर्ष इसी अवधि में जी0एस0टी0 की प्राप्तियों के सापेक्ष इस वर्ष की प्राप्तियों में 9,970 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, आबकारी में 4,895 करोड़ रुपये, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन में 1,594 करोड़ रुपये, परिवहन में 400 करोड़ रुपये से अधिक, खनन में 658 करोड़ रुपये की अधिक राजस्व प्राप्तियां हुई हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार से पूर्व, प्रदेश में मण्डी समितियां उपेक्षित थीं एवं किसानों के शोषण का जरिया बन चुकी थीं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की मण्डी समितियों के आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया गया। प्रदेश में 234 से अधिक मण्डियों का आधुनिकीकरण करने के साथ ही, नयी मण्डियों की स्थापना की कार्यवाही संचालित है। मण्डी समितियों द्वारा किसानों के उन्नयन के अनेक कार्यक्रम संचालित हैं। इनके द्वारा 2,000 किलोमीटर से अधिक की सड़कों का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि मण्डी के आधुनिकीकरण से उनकी आय बढ़ी है। मण्डी समितियों को 30 नवम्बर, 2018 तक 218 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हुई है।

 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार की फ्लैगशिप स्कीमों के क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी है। यह कार्यक्रम अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण से सम्बन्धित हंै। आज प्रस्तुत द्वितीय अनुपूरक अनुदान मांगों में इन स्कीमों में से खासतौर से ‘स्वच्छ भारत मिशन’ को महत्व दिया गया है। मिशन के प्रारम्भ होने पर प्रदेश का कवरेज मात्र 23 प्रतिशत था। राज्य सरकार द्वारा 2 करोड़ 49 लाख शौचालय का निर्माण कराकर, बेसलाइन सर्वे के अनुसार प्रदेश को ओ0डी0एफ0 घोषित किया जा चुका है। राज्य सरकार बेसलाइन सर्वे में छूटे लगभग 44 लाख परिवारों हेतु शौचालय निर्माण के लिए कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 11 लाख से अधिक एवं शहरी क्षेत्रों में 7.25 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। द्वितीय अनुपूरक अनुदान मांगों के अन्तर्गत रोड कनेक्टिविटी के लिए भी धनराशि की मांग की गयी है। मूल बजट सहित इस कार्य के लिए 24,000 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि का प्राविधान किया गया है। आमजन को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की बेहतर व्यवस्था के लिए राज्य सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है। आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लाभ हो रहा है। इसके तहत, प्रदेश के 1.18 करोड़ परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार के कार्यभार संभालते समय प्रदेश में केवल 02 एयरपोर्ट लखनऊ एवं वाराणसी कार्यशील थे। गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज तथा कानपुर एयरपोर्टाें के कार्यशील हो जाने से वर्तमान में राज्य में 06 एयरपोर्ट संचालित हैं। इसके अलावा, 09 अन्य एयरपोर्ट के विकास का कार्य चल रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक मण्डल स्तर पर एक एयरपोर्ट कार्यशील अवस्था में हो। उन्होंने कहा कि प्रस्तुत द्वितीय अनुपूरक अनुदान मांगों में जेवर के अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट तथा अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना के लिए धनराशि की मांग की गयी है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केन्द्र सरकार के साढ़े चार वर्ष तथा प्रदेश सरकार के लगभग 2 साल की कार्यावधि में प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। आजादी के बाद प्रदेश में कुल 13 राजकीय मेडिकल काॅलेज थे। वर्तमान में 15 नये राजकीय मेडिकल काॅलेज निर्माणाधीन हैं। जनपद गोरखपुर में एम्स का निर्माण कराया जा रहा है। जनपद रायबरेली स्थित एम्स में विगत जुलाई माह से ओ0पी0डी0 क्रियाशील हो गयी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा इसी महीने वहां पर चिकित्सालय और अन्य भवनों का शिलान्यास किया गया है। वाराणसी में अत्याधुनिक कैंसर इंस्टीट्यूट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। साथ ही, बी0एच0यू0 को एम्स के समकक्ष विकसित किया जा रहा है। प्रदेश में अनेक प्राईवेट मेडिकल और डेंटल काॅलेज संचालित हैं। राज्य सरकार ने इनके लिए अम्ब्रेला बाॅडी बनाने हेतु लखनऊ में मा0 अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत बलरामपुर जनपद से की थी। मानवीय सूचकांक में पीछे होने के कारण बलरामपुर जनपद आकांक्षात्मक जनपदों की सूची में शामिल है। राज्य सरकार द्वारा बलरामपुर में किंग जाॅर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (के0जी0एम0यू0) का सैटेलाइट सेण्टर खोलने तथा उसे मेडिकल काॅलेज के रूप में विकसित करने का कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश को निवेश को सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में पहचान मिल रही है। यह वर्तमान राज्य सरकार द्वारा अराजकता, गुण्डागर्दी, भ्रष्टाचार आदि पर नियंत्रण कर विकास एवं सुशासन की नींव रखने के कारण सम्भव हुआ है। प्रदेश में स्थापित सुरक्षा के वातावरण से यहां पर पर्यटन एवं निवेश की सम्भावनाएं बढ़ी हैं। फरवरी, 2018 में हुए यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट में सम्पादित एम0ओ0यू0 को मूर्त रूप दिया जा रहा है। राज्य सरकार दूसरी ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी कर रही है। इसके माध्यम से एक लाख करोड़ रुपये तक का नया निवेश होगा।