2019  का लोकसभा चुनाव आने वाला है  उससे पहले 1 फरवरी को देश का अंतरिम बजट पेश होने वाला है. PMमोदी सरकार के इस बजट से हर वर्ग के लोगों को उम्‍मीद है. वहीं 2018 के आम बजट को देखते हुए देश की महिलाओं के लिए भी अंतरिम बजट काफी अहम माना जा रहा है. दरअसल, बीते साल के आम बजट में कामकाजी और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को कई खास तोहफे दिए गए थे. लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार के अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं.

 हर साल के आम बजट में मोदी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करती रही है लेकिन इस दिशा में अब भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं. निर्भया फंड इस बार के अंतरिम बजट में महिलाओं की सार्वजनिक स्‍थल पर सुरक्षा पर फोकस होने की उम्‍मीद है. महिलाओं की उच्च शिक्षा सस्ती होने के अलावा नया कारोबार शुरू करने के लिए सस्ते ब्याज पर ऋण को लेकर भी अहम फैसला हो सकता है.

महिलाओं के इस्‍तेमाल की चीजों पर सरकार का विशेष ध्‍यान हो सकता है. बता दें कि महिलाओं के इस्‍तेमाल की चीजों पर जीएसटी काउंसिल ने राहत दे दी थी. बीते साल सैनेटरी पैड को जीएसटी के दायरे से बाहर रख दिया गया था तो वहीं कॉस्‍मेटिक प्रोडक्‍ट के जीएसटी स्‍लैब में भी कटौती की जा चुकी है. अगर कामकाजी महिलाओं के लिए बात करें तो उनकी आयकर की सीमा बढ़ाई जा सकती है.

मोदी सरकार ने बजट 2018 में महिलाओं पर खास फोकस रखा था. बजट में कामकाजी महिलाओं को राहत देते हुए उनकी पीएफ मदद को पहले 3 साल 8 फीसदी करने का ऐलान किया. इससे पहले तक पुरुष और महिला दोनों के लिए यह मदद 12 फीसदी था. सरकार के इस फैसले के बाद कामकाजी महिलाओं की इन हैंड सैलरी में इजाफा हुआ.

इस फैसले का सबसे ज्‍यादा फायदा मध्‍यम वर्ग की महिलाओं को मिला.  वहीं पिछले बजट में ग्रामीण इलाकों की गरीब महिलाओं के लिए भी खास ऐलान किया गया था. बजट के दौरान वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्‍शन देने का ऐलान किया. पहले इस योजना के तहत करीब 5 करोड़ महिलाओं को ही यह सुविधा दिए जाने का लक्ष्‍य था. वहीं सरकार ने महिला स्‍वयं सहायता समूहों के लिए कर्ज के लक्ष्‍य को बढ़कार बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपये और महिलाओं की राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की राशि को बढ़ाकर 5 हजार करोड़ रुपये से ज्‍यादा करने का भी ऐलान किया गया.