लखनऊ: 22 फरवरी, 2019

     उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजस्व विभाग आमजन से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। राजस्व निरीक्षक और लेखपाल इस विभाग की बैकबोन हैं। प्रदेश सरकार इन्हें आज तकनीकी सुविधा से लैस कर रही है। 

मुख्यमंत्री जी आज यहां लोक भवन में राजस्व निरीक्षकों और लेखपालों को स्मार्ट फोन वितरण के शुभारम्भ कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्मार्ट फोन की सुविधा न केवल लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों को स्मार्ट बनाएगी, बल्कि इससे आमजन को सुविधा का नया माहौल भी प्राप्त होगा। स्मार्ट फोन का वितरण ही नहीं, बल्कि इसका प्रशिक्षण भी आवश्यक है। इससे लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों को कार्य करने में और आसानी होगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग को समय के अनुरूप स्वयं को तैयार करना पड़ेगा। जो भी विभाग बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को तैयार नहीं कर पाएगा, उसके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा।  

प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में स्मार्ट फोन की उपयोगिता के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्मार्ट फोन के जरिए इन कर्मियों का कार्य आसान और त्वरित हो जाएगा। आपदा अथवा दुर्घटना की स्थिति में तेजी से रिपोर्ट उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। यह स्मार्ट फोन शासन की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने में उपयोगी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में टेक्नोलाॅजी का भरपूर उपयोग करके आमजन में भरोसा और विश्वास जाग्रत किया जा सकता है। हम लोगों को अपने कार्य के अनुसार अपनी पहचान को बनाए रखना है और तकनीक के साथ जुड़ते जाना है। 

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तकनीक का उपयोग कर हम कार्यों को बेहतर और प्रभावी ढंग से सम्पन्न कर सकते हैं। क्राॅप कटिंग से जुड़े प्रकरणों को समयबद्ध ढंग से करने में स्मार्ट फोन से मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण समाधान दिवस के माध्यम से 13 लाख से अधिक मामले संज्ञान में आए, जिनमें 12 लाख 87 हजार प्रकरण समयबद्ध तरीके से निस्तारित किए गए। एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स के माध्यम से प्रदेश के अंदर एक अभियान चलाकर 52019 हेक्टेयर भूमि को विभिन्न प्रकार के भू-माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया गया। इस कार्य से राजस्व विभाग ने प्रदेश में अपना एक लैण्ड बैंक बनाया है। इस भूमि का इस्तेमाल जन उपयोगी कार्यों के लिए किया जाएगा। 

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 21 व 22 फरवरी, 2018 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की गई। इसके पांच माह के अंदर प्रथम ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी सम्पन्न हुई, जिसके माध्यम से 62 हजार करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं का प्रधानमंत्री जी द्वारा शिलान्यास किया गया। अल्प अवधि में यह कार्य सम्पन्न होने पर प्रधानमंत्री जी ने समयबद्ध तरीके से उद्योग और निवेश के प्रकरणों का निस्तारण किए जाने के लिए लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों की सराहना की थी। 

इस अवसर पर राजस्व राज्य मंत्री श्रीमती अनुपमा जायसवाल, राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्री प्रवीर कुमार, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार, राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव श्री रजनीश गुप्ता सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

ज्ञातव्य है कि क्राॅप कटिंग का कार्य प्रदेश में राजस्व विभाग के कार्मिकों यथा-लेखपालों एवं राजस्व निरीक्षकों द्वारा कराया जाता है। इन प्रयासों से प्राप्त उपज के आंकड़ों के आधार पर जहां एक ओर फसल की उपज में कमी की स्थिति का आंकलन कर बीमित कृषकों को योजना के प्राविधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है, वहीं दूसरी ओर यही आंकड़े जनहित की अन्य सरकारी योजनाएं बनाने में भी उपयोगी रहती हैं। 

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा फसल कटाई के इन प्रयोगों को पारदर्शी एवं सुगम बनाए जाने के क्रम में प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना के अंतर्गत राजस्व निरीक्षकों एवं लेखपालों को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 

प्रदेश में कार्यरत 3578 राजस्व निरीक्षकों एवं 24,916 लेखपालों को स्मार्ट फोन दिया जाना है, जिसका शुभारम्भ आज जनपद लखनऊ के 227 में से 185, जनपद रायबरेली की तहसील महराजगंज के 66, जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा के 57, जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम के 75, जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के 75 व जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील मितौली के 50 लेखपालों सहित प्रत्येक जनपद से एक-एक राजस्व निरीक्षक को आज स्मार्ट फोन दिए जाने से किया गया है। 

इस स्मार्ट फोन में एम0डी0एम0 (मोबाइल डिवाइस मैनेजमेण्ट) एवं भारत सरकार द्वारा बनाए गए एग्री एप की सुविधा उपलब्ध होगी। इस स्मार्ट फोन के माध्यम से फसल कटाई प्रयोगों से सम्बन्धित सूचनाओं को जिस खेत में यह प्रयोग सम्पादित कराए जा रहे हैं, वहीं से भारत सरकार द्वारा बनाए गए एग्री एप पर अपलोड किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत स्मार्ट फोन क्रय पर आने वाला व्यय केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 50-50 शेयर के रूप में वहन किया जाएगा। 

एम0डी0एम0 (मोबाइल डिवाइस मैनेजमेण्ट) के द्वारा राजस्व विभाग द्वारा अन्य कार्यक्रमों हेतु विकसित किए जा रहे नये एप्लीकेशनों, उदाहरणार्थ-राजस्व विभाग में मिलान खसरा, खतौनी, पड़ताल आदि से सम्बन्धित एप को भी इन स्मार्ट फोनों पर पुश-मेल द्वारा इंस्टाॅल किया जा सकेगा।