आजादी के बाद देश के सबसे बड़े आर्थिक सुधार ‘एक राष्ट्र-एक कर’ को सरकार आज एक भव्य समारोह के साथ लागू करेगी लेकिन इसमें अधिकतर विपक्षी दल मौजूद नहीं रहेंगे। ऐतिहासिक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के मौके पर सरकार ने संसद के केन्द्रीय कक्ष में शुक्रवार की आधी रात समारोह का आयोजन किया है।

जिसमें राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी घंटा बजाकर देश में नयी कर प्रणाली लागू होने का एलान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, जीएसटी परिषद के सदस्यों, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कई गण्यमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है। दो पूर्व प्रधानमंत्रियों-मनमोहन सिंह और एच डी देवेगौड़ा को मंच साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

समारोह में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को भी बुलाया गया है लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस , तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी और वामपंथी दलों ने इसमें भाग नहीं लेने का एलान किया है। समारोह एक घंटे से अधिक समय तक चलेगा, जिसे मुखर्जी, मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली संबोधित करेंगे। समारोह में जीएसटी पर दस मिनट की फिल्म भी दिखायी जाएगी। 

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्षी दलों से अपनी जिम्मेदारी समझने और अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर समारोह में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल अपने इस निर्णय की समीक्षा करेंगे और इस समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को स्वयं को बड़ा साबित करते हुये अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए।

वित्त मंत्री ने कहा कि जो लोग जीएसटी पर सलाह-मशविरा और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल रहे हैं, उन्हें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि यह अकेले केन्द्र सरकार का निर्णय नहीं है। इसमें 31 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों की भागीदारी है। उन्होंने कहा कि कई सरकारों के दौरान 15 वर्षाें तक चर्चा के बाद वर्ष 2016 में जीएसटी से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पारित हो सका।