कोरोनावायरस के खिलाफ जारी जंग के बीच वर्ल्ड बैंक ने भारत को बड़ी मदद दी है. केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वर्ल्ड बैंक ने एक अरब डॉलर (करीब 7500 करोड़ रुपये) के सामाजिक सुरक्षा पैकेज का ऐलान किया है. न्यूज एजेंसी के मुताबिक, विश्व बैंक के एक बिलियन डॉलर सामाजिक सुरक्षा पैकेज पर वर्ल्ड बैंक के इंडिया हेड जुनैद अहमद ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जन धन, आधार और मोबाइल के मौजूदा बुनियादी ढांचे का यह गुल्लक है. उन्होंने बताया कि वर्ल्ड बैंक तीन क्षेत्रों में भारत सरकार के साथ भागीदारी करेगा - स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम. भारत के सामाजिक सुरक्षा को प्रवासियों, असंगठित श्रमिकों, पोर्टेबिलिटी और सिस्टम के एकीकरण का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया जाता है.

भारत के लिए विश्व बैंक के निदेशक जुनैद अहमद ने कहा, ‘सामाजिक दूरी के कारण अर्थव्यवस्था में मंदी आई है. भारत सरकार ने गरीब कल्याण योजना पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि गरीबों और कमजोर लोगों को बचाने में मदद मिल सके. एक स्वास्थ्य पुल बनाया जा रहा है और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है.’

विश्व बैंक द्वारा दी जाने वाली राशि का इस्तेमाल देश में कोरोना वायरस रोगियों की बेहतर जांच, कोविड-19 अस्पताल के उच्चीकरण और लैब को बनाने में किया जा सकता है. बैंक ने पहले ही 25 विकासशील देशों को पैकेज देने का प्रस्ताव दिया था.

इसके साथ ही विश्व बैंक की तरफ से भारत में आपातकालीन कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए दी गई राशि दो बिलियन डॉलर हो गई है. भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को समर्थन देने के लिए पिछले महीने एक बिलियन अमेरीकी डॉलर सहायता की घोषणा की गई थी.

वहीं, आपातकालीन सहायता राशि का एलान करते हुए एनडीबी ने कहा था कि वह यह कर्ज इसलिए दे रहा है ताकि भारत को कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मदद मिले और कोरोना वायरस महामारी के कारण होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम किया जा सके.

 

वहीं, भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देशभर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 81,970 हो गई है, जिनमें 51,401 सक्रिय हैं, 27,920 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 2649 लोगों की मौत हो चुकी है.