लखनऊ। रक्षा विनिर्माण आत्मनिर्भरता और समीपवर्ती जनपदों की आर्थिक उन्नति का आधार बन सकता है डिफेंस मैनुफैक्चरिंग कॉरिडोर। अलीगढ़ को बुनियादी ढांचा बदलेगा डिफेंस पार्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत अलीगढ़ नोड की 100 फीसदी भूमि अधिग्रहित करके 30 निवेशकों को आवंटित कर दी है। यहां 45.82 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डिफेंस फूड रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, डिफेंस इनोवेशन हब, डिफेंस एडमिनिस्ट्रेटिव हब स्थापित किए जा रहे हैं। अभी तक एमएसएमई क्षेत्र का 400 करोड़ रुपये का निवेश आ चुका है। यहां शुरुआत में प्रत्यक्षरूप से ढाई हजार से अधिक रोजगार सृजित होंगे।

उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड की पूरी भूमि आवंटित कर दी गई है। यहां डिफेंस कॉरिडोर की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के प्रारम्भिक दौर में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत निवेश मिला है। विदेशी निवेश आने पर उसे भी प्रोत्साहित करने की योजना है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में अलीगढ़, कानपुर, झांसी एवं चित्रकूट जिलों में 1,289 हेक्टेयर से भी ज्यादा भूमि रक्षा काॅरिडोर की स्थापना के लिए अधिग्रहित कर ली गई है। अलीगढ़ रक्षा काॅरिडोर में अधिग्रहित 100 फीसदी भूमि निवेशकों को आंवटित भी कर दी गई है। 

उत्तर प्रदेश में 6 नोड के तहत डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग काॅरीडोर की स्थापना की जा रही है। अलीगढ़ डिफेंस पार्क में त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ओशो कॉर्प ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड 200-200 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। एंकर रिसर्च लैब एलएलबी 100 करोड़ रुपये, पी2 लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड 90 करोड़ रुपये, एलन एंड एलवॉन प्राइवेट लिमिटेड, 30.75 करोड़ रुपये, नित्या क्रिएशन 12 करोड़ रुपये, सिंडीकेट इनोवेशन इंटरनेशन लिमिटेड 150 करोड़ रुपये, पीबीएम इंसुलेशन प्राइवेट लिमिटेड 3.69 करोड़ रुपये, मेसर्स अनु ओवरसीज 20 करोड़ रुपये, दीप एक्सप्लो इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड 10.35 करोड़ रुपये और कोबरा इंडस्ट्रीज आदि कंपनियों ने निवेश कर रही हैं। 

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव एवं यूपीडा के कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया, डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड में अलीगढ़ पहला नोड है जिसकी 100 फीसदी भूमि अधिग्रहित करके उद्यमियों को आवंटित कर दी गई है। नवंबर माह में बड़े पैमाने पर जमीन पर कार्य दिखने लगेगा। अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर एनसीआर से नजदीक है जिसके चलते यहां अच्छा पोटेंशियल (स्थितिज ऊर्जा) है। शुरुआती चरण में डिफेंस कॉरिडोर में मेक इन इंडिया पर जोर दिया जा रहा है, अभी तक देश, प्रदेश और अलीगढ़ के निवेशक सामने आए हैं। राज्य सरकार मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने पर जोर दे रही है। केन्द्र सरकार ने पिछले दिनों 101 रक्षा उपकरणों को देश में ही निर्मित करने की घोषणा की है। एमएसएमई का अभी तक 400 करोड़ का निवेश आ चुका है, अगर आगामी समय में विदेशी निवेश आता है, तो उसे भी प्रोत्साहित किया जाएगा। डिफेंस कॉरिडोर के लिए जितनी भी भूमि किसानों से ली गई है उसका भुगतान कर दिया गया है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल काॅरिडोर की स्थापना 6 जनपदों के 5,072 हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जा रही है। इस काॅरीडोर का सबसे अधिक लाभ बुंदेलखण्ड को होगा। झांसी में 3,025 हेक्टेयर, कानपुर में 1,000 हेक्टेयर, चित्रकूट में 500 हेक्टेयर, आगरा में 300 हेक्टेयर और लखनऊ 200 हेक्टेयर भूमि पर काॅरिडोर स्थापित किया जा रहा है। हालही में स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय नौसेना और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य महत्वपूर्ण एमओयू हुआ है।