प्रधानमंत्री  केयर्स फंड पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोरोना की लड़ाई में पीएम केयर्स फंड से अब 3,100 करोड़ रुपये दिए गए हैं. जिसमें 2000 करोड़ सिर्फ वेंटिलेटर के लिए दिए गए हैं और 50,000 वेंटिलेटर पीएम केयर्स फंड द्वारा दिए गए पैसे से उपलब्ध कराए गए हैं. प्रसाद ने कहा इसमें से 1000 करोड़ मजदूरों के लिए और 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन के लिए दिए गए हैं. उन्होंने कहा ''हमारी सरकार के 6 साल पूरे हो गए हैं और हम बहुत गर्व के साथ कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार ईमानदारी से काम करती है. अब तक तथ्यों के साथ भ्रष्टाचार का एक भी आरोप लगाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है.

आज सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका को ख़ारिज कर दिया, जिमसें कहा गया था कि पीएम केयर फंड को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (National Disaster Relief Fund) में हस्तांतरित करने का निर्देश दिए जाने की जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा "पीएम केयर फंड एक पब्लिक चैरिटेबल फंड के रूप में वैध है, इसलिए एनडीआरएफ में सभी योगदानों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है." हालांकि SC ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या संस्था आपदा राहत कोष में योगदान दे सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा “नवंबर, 2019 में बनाई गई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (National Disaster Management plan) COVID-19 से निपटने के लिए पर्याप्त है, इसलिए कोई नई कार्य योजना बनाने या देखभाल के न्यूनतम मानकों को अलग करने की आवश्यकता नहीं है.” सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक एनजीओ द्वारा दायर याचिका में पीएम केयर फंड में किए गए सभी योगदानों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) में हस्तांतरित करने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने पहले वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) द्वारा दायर याचिका में उठाए गए मुद्दे पर एक याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था.