भारतीय संसद ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। संसद ने निर्णय किया है कि अब सांसदों को कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी जाएगी। इसका मतलब संसद की कैंटीन में सांसदों को मिलने वाली सब्सिडी अब पूरी तरह खत्म हो जाएगी। बता दे, संसद में सांसदों को खाने पर जो छूट मिलती थी, अब वह जल्द ही खत्म की जा सकती है।

मीडिया खबरों के अनुसार, सांसदों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि वह संसद की कैंटीन में मिलने वाली खाद्य सब्सिडी को छोड़ देंगे। यह फैसला लोकसभा अध्यक्ष ओम कुमार बिड़ला के सुझाव के बाद लिया गया है। देशभर में लगातार मांग उठ रही थी कि सांसदों को खाने में सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। सब्सिडी हटाए जाने पर पक्ष और विपक्ष दोनों से मिलकर फैसला लिया है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा ; कैंटीन मद में संसद के लगभग 17 करोड़ रुपए खर्च होते है जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा सब्सिडी के मद में रहते है।

इस फैसले के बाद अब कैंटीन में खाने के दाम लागत के हिसाब से तय होंगे। पिछली लोकसभा में कैंटीन के खाने के दाम बढ़ा कर सब्सिडी का बिल कम किया गया था और अब पूरी तरह से सब्सिडी खत्म कर दी गई है।

मीडिया में जारी खबरों के मुताबिक लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी दलों के सदस्यों ने एक राय बनाते हुए इसे खत्म करने पर सहमति जताई है।

अब कैंटीन में मिलने वाला खाना तय दाम पर ही मिलेगा। सांसद अब खाने की लागत के हिसाब से ही भुगतान करेंगे। स्पीकर ओम बिरला के सुझाव के बाद इस पर चर्चा की गई।

बता दें कि पिछली लोकसभा में कैंटीन में खाने का दाम बढ़ाया गया था और सब्सिडी का बिल कम कर दिया था। संसद की कैंटीन में मिलने वाले खाने की कीमतें पिछली लोकसभा से बढ़ा दी गई थी। कैंटीन में सब्सिडी वाली कीमतों पर खाने के मिलने को लेकर समय समय पर होने वाले विवादों को देखते हुए कीमतों में बढोत्तरी की गई थी।