यूपी में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण तय करने की प्रक्रिया पर लगी अंतरिम रोक पर शासन सोमवार को जवाब दाखिल करेगा। छुट्टी होने के बावजूद दिन भर शासन में जवाब तैयार किए जाने की प्रक्रिया चलती रही। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में किए गए पंचायतराज ऐक्ट में 11वें संशोधन और ऐक्ट में आरक्षण तय करने की मूल व्यवस्था को सरकार अपने जवाब का आधार बनाएगी।

शुक्रवार को हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चुनाव पूर्व आरक्षण तय किए जाने की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा था। याचिका में इस बात पर आपत्ति जताई गई थी कि वर्ष 1995 को आधार वर्ष मानते हुए आरक्षण तय किए जा रहे हैं जबकि रोटेशन के मुताबिक वर्ष 2015 (पिछले चुनाव) के आधार पर आरक्षण तय किया जाना चाहिए।