पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंटों पर मुहर लगी. इसके तहत लिए गए महत्वपूर्ण फैसले में बिहार में 8386 पंचायतों में चरण बद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन बनाने की योजना स्वीकृत की गई है. पंचायत भवन कई सुविधाओं से युक्त होंगे और इनमें नव निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों को बैठने की व्यवस्था होगी. कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है और पहले चरण के तहत राज्य में कुल 244 पंचायत सरकार भवनों के लिए तीन अरब ग्यारह करोड़ पचहत्तर लाख इक्यानवे हज़ार रुपए की राशि भी मंजूर कर ली गई है.

इसके अलावा कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग पंचायत आम निर्वाचन चुनाव 2021 में चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों के हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटनाओं में मौत एवं अपंगता की स्थिति में अनुदान राशि दिए जाने को भी स्वीकृति दी है. पंचायत चुनाव में हिंसा एवं कोविड-19 से पंचायत कर्मियों की मौत होने पर 30 लाख का मुआवजा दिया जाएगा. गृह विभाग द्वारा प्रस्ताव राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर 74 करोड़ 7 लाख 60 हजार व्यय की स्वीकृति दी गई.