नई दिल्ली: आज केंद्र सरकार लोकसभा में राज्यों को आरक्षण के लिए ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार देने वाले संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने वाली है। महाराष्ट्र में मराठों को ओबीसी में शामिल कर आरक्षण देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब केंद्र द्वारा उसकी काट के लिए यह नया विधेयक लाया जा रहा है। इससे देश भर में ओबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए रास्ते खुलेंगे लेकिन विपक्ष विपक्ष की ओर से आरक्षण की 50 फीसदी सीमा को हटाने की मांग की जा सकती है। 

मिली जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस ने 127वें संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने के संकेत दे दिए हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि  संसद में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 सरकार लाने जा रही है।  हम सभी विपक्षी पार्टियों के नेता और संसद सदस्य इस बिल का समर्थन करेंगे। बाकी के मुद्दे अपनी जगह हैं लेकिन ये मुद्दा पिछड़े वर्ग के लोगों और देश के हित में है। हम सबका फर्ज है कि गरीबों और पिछड़ों के हित में जो कानून आता है हम उसका समर्थन करें।

इसके साथ ही कांग्रेस समेत कई और दलों की ओर से आरक्षण की 50 फीसदी सीमा को भी हटाने की मांग की जा सकती है। कई ओबीसी संगठन लंबे समय से आरक्षण के लिए तय 50 फीसदी सीमा को हटाए जाने की मांग करते रहे हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में भी नए बिल को लेकर हलचल तेज हो गई है। रविवार रात सीएम उद्धव ठाकरे के साथ एनसीपी और कांग्रेस के कई नेताओं की मीटिंग थी। माना जा रहा है कि इस नए विधेयक को लेकर इस दौरान मीटिंग हुई थी। दरअसल मराठा कोटा को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा था कि यह 50 फीसदी की सीमा का भी उल्लंघन करता है।

माना जा रहा है कि विपक्षी दलों की ओर से 50 फीसदी लिमिट को खत्म करने की मांग की जा सकती है। मॉनसून सेशन शुरू होने के साथ ही दोनों सदनों में हंगामे का दौर जारी है, लेकिन इस नए बिल को लेकर विपक्ष ने भी पॉजिटिव रुख दिखाया है।

सरकार को इस बिल को मौजूदा सेशन में ही लोकसभा के बाद राज्यसभा से पारित कराना होगा और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह कानून में तब्दील हो जाएगा। अब तक पेगासस के मुद्दे पर हंगामा करने वाले विपक्षी दलों की मीटिंग कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है। इस मीटिंग में वे विपक्ष से चर्चा से जुड़ने का आह्वान कर सकते हैं। 

इसके अलावा विपक्ष की यह भी मांग रहेगी कि आरक्षण की कुल सीमा को अब 50 फीसदी से ज्यादा किया जाना चाहिए। यदि विपक्ष की ओर से इस तरह की मांग उठती है तो फिर बीजेपी के लिए भी इसे नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। उसे भी इस मुद्दे पर बात करनी होगी।