केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को सातवें वेतन आयोग के तहत (7th pay commission) महंगाई भत्ता  और महंगाई राहत देने का ऐलान किया तो अब इसी तरह उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी अपने राज्य कर्मचारियों को भी बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (dearness allowance) और पेंशनरों को महंगाई राहत (dearness relief) जल्द देने का ऐलान किया है. इस तरह से अब राज्यकर्मियों और पेंशनरों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है.

बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में वित्त विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं. सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में राज्य कर्मियों के स्थगित किये गए डीए को जारी करने के संबंध में वित्त विभाग तैयारी करे और जल्द प्रस्ताव प्रस्तुत करे. सीएम योगी के इस फैसले से उत्तर प्रदेश सरकार के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा. 

बता दें कि राज्य सरकार ने पहली जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत के भुगतान पर पिछले साल 24 अप्रैल को शासनादेश जारी कर रोक लगा दी थी. इस वजह से अभी तक राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को दिये जाने वाले डीए और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है. 

इसे देखते हुए अब राज्य सरकार के 16 लाख कर्मचारियों की 11 फीसद अधिक डीए के साथ तनख्वाह बढ़ने वाली है. राज्य कर्मचारी 18 महीने से वेतन और पेंशनर अपनी पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं. कर्मचारियों को अभी 17 फीसद की दर से डीए का भुगतान हो रहा है.

डीए में 11 फीसद की वृद्धि से राज्य कर्मचारियों के वेतन में खासा इजाफा हो जाएगा. उदाहरण के तौर पर 50 हजार रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी की तनख्वाह में 5500 रुपये और एक लाख मूल वेतन पाने वाले की पगार में 11 हजार रुपये का इजाफा होगा.

बता दें कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने अपना 14 सूत्रीय मांग पत्र राज्य सरकार को सौंपा और केंद्र सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों को जल्द महंगाई भत्ते की 11 प्रतिशत की किस्त देने की मांग की. उन्हें ये आश्वासन दिया गया कि इस पर जल्द फैसला होगा. फिलहाल अब अगस्त में ही यह मिल पाएगा.