7th Pay Commission: भारतीय रेल के कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले गुड न्यूज आ  गई है। रेलवे बोर्ड (railway board) ने कर्मचारियों (railway employees) का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। यह महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। कुल मिलाकर कर्मचारियों को एरियर के तौर पर अच्छी खासी रकम मिलने वाली है। रेलवे बोर्ड के इस अनाउंसमेंट के बाद कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (railway employees DA hike) को मूल वेतन के 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया है। लाइव मिंट की खबर के मुताबिक, 23 अक्टूबर, 2023 को अखिल भारतीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों और मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को बोर्ड की तरफ से इस संबंध में सर्कुलर जारी किया गया है।

डीए एरियर के साथ जुलाई से अगली सैलरी में मिलेगा

खबर के मुताबिक, मूल वेतन को सरकार की तरफ से स्वीकार की गई 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) के रेकमंडेशन के मुताबिक, प्राप्त वेतन के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन इसमें किसी स्पेशल पेमेंट को शामिल नहीं किया गया है। कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए एरियर के साथ जुलाई से अगली सैलरी में मिलेगा। बोर्ड (railway board) के फैसले का स्वागत करते हुए ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि कर्मचारियों को डीए (railway employees DA hike) जुलाई से मिलना था, इसलिए इसे पाना कर्मचारियों का अधिकार था। हालांकि, इसके भुगतान की घोषणा के फैसले का मैं स्वागत करता हूं।

डीए का भुगतान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर

इसी तरह, लाइवमिंट की खबर के मुताबिक, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन के महासचिव एम राघवैया ने कहा कि डीए का भुगतान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है और इसका मकसद महंगाई को बेअसर करना है। एजेंसी के हवाले से उन्होंने कहा कि यह ठीक है कि रेलवे बोर्ड (railway board) ने समय पर इसकी अनाउंसमेंट की है, हालांकि, हम जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए के भुगतान की अपनी मांग पर जोर दे रहे हैं, जिसे सरकार ने कोविड-19 के कारण रोक दिया था। .

रेलवे बोर्ड की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से लगभग 15,000 करोड़ रुपये के बोनस को मंजूरी देने के ठीक पांच दिन बाद आई। इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी शामिल थी, यह बढ़ोतरी स्वीकृत फॉर्मूले के मुताबिक,थी। इस घोषणा से रेलवे के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा।