Budget 2024: बजट पेश होने में महज 3 दिन बचे हैं. चुनावी साल होने की वजह से सरकार का ध्यान बजट में आम आदमी को खुश करने पर होगा. ऐसे में सरकार का फोकस का रोटी, मकान, नौकरी और किसान पर ही होगा. लोगों को उम्मीद है कि अंतरिम बजट में रोजगार के मौके बढ़ाने और महंगाई को बढ़ने से रोकने के उपाय हो सकते हैं. बजट में इनको लेकर सरकार बड़े ऐलान कर सकती है. ऐसे में रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए सरकार को बड़े कदम उठाने होंगे. हर साल लाखों युवा वर्कफोर्स का हिस्सा बन रहे हैं. इनके लिए रोजगार के मौके पैदा करना सरकार के लिए बजट में बड़ी चुनौती है.

अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, 1 फरवरी को कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद है. इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या पीएम-किसान के तहत हस्तांतरित धन की राशि को मौजूदा ₹6,000 से लगभग 50% बढ़ाकर ₹9,000 सालाना किया जा सकता है.

रोटी पर मिलेगी राहत

कोरोना की महामारी के बाद से खाने-पीने की चीजों की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है. खासकर दालों और कुछ खाद्य तेल की कीमतें बढ़ी हैं. रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत भी 1000 रुपये के करीब पहुंच गई है. हालांकि, सरकार ने दो-ढाई महीने पहले इसमें कमी की थी. लेकिन, यह कमी पर्याप्त नहीं है. इसमें और कमी लाने की जरूरत है. सरकार को रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए. इससे आम आदमी खासकर कम आय वर्ग के लोगों को बहुत राहत मिलेगी. आम आदमी की इनकम का ज्यादा हिस्सा खाने-पीने की चीजों पर खर्च हो जाता है. इसलिए इन चीजों की कीमतें बढ़ने से रोकने के ठोस उपाय होने चाहिए. उम्मीद है कि वित्तमंत्री इस बारे में बजट में कदम उठा सकती हैं.

रोजगार बढ़ेंगे

सरकार को रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे. यूनियन बजट इसके लिए बड़ा मौका हो सकता है. हर साल लाखों युवा वर्कफोर्स का हिस्सा बन रहे हैं. इनके लिए रोजगार के मौके पैदा करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस बढ़ाया है. इससे रोजगार के मौके बढ़ाने में मदद मिली है. रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव (PLI) स्कीम का दायरा बढ़ाने की जरूरत है. इस स्कीम के तहत इकोनॉमी के उन सेक्टर को लाने की जरूरत है, जिनमें लेबर का ज्यादा इस्तेमाल होता है.

बढ़ सकती है PM किसान की राशि

बजट 2024 में किसानों को भी वित्त मंत्री खुश कर सकती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंतरिम बजट में वित्तमंत्री प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त बढ़ाकर 9,000 रुपये कर सकती हैं. इससे जीडीपी पर 0.1 फीसदी का असर पड़ेगा. इससे सरकार को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी.