प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक हुई, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें विकास की गति बढ़ानी होगी। अगर केंद्र और सभी राज्य एक साथ आएं और टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा, तो भारत विकसित होगा। यह 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है।

बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 'विकसित भारत @2047' की अवधारणा में राज्य के सक्रिय योगदान को रेखांकित करते हुए हरियाणा का विजन डॉक्यूमेंट-2047 प्रस्तुत किया, जिसमें वर्ष 2047 तक हरियाणा की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने और 50 लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की नीयत, नीति और निर्णय हमेशा राष्ट्रहित में निर्णायक रहे हैं। विकसित भारत का विजन आत्मनिर्भर, समृद्ध, सशक्त, सक्षम, समावेशी और तकनीकी रूप से उन्नत भारत के निर्माण का है। इस विजन को साकार करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसमें हरियाणा राज्य की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार ने राज्य का विजन डॉक्यूमेंट-2047 तैयार किया है, जो राष्ट्र के विजन डॉक्यूमेंट से सामंजस्य करते हुए बनाया गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य विजन डॉक्यूमेंट में वर्ष 2047 तक हरियाणा की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर की बनाने का हमारा लक्ष्य है। मेरा अनुरोध है कि हरियाणा विजन-2047 को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसे राष्ट्रीय स्तर के विकसित भारत डैशबोर्ड में एकीकृत किया जाए।

भविष्य की नींव: हरियाणा ने बनाया 'डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर'

नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में योगदान के लिए छः महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष बल दिया है। इन बिंदुओं का राज्य के इस वित्त वर्ष के बजट में भी समावेश किया गया है। हमने हरियाणा को भविष्य सक्षम बनाने के लिए 'डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर' नाम से एक नया विभाग बनाया है। यह विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कम्प्यूटिंग और रोबोटिक्स जैसी नवीनतम तकनीकों द्वारा विकास की संभावनाओं की तलाश करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर हरियाणा के विजन-2047 के अनुरूप एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक पहल, तकनीकी दूरदर्शिता और एकीकृत नीति बनाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा।

ए.आई. मिशन से लेकर 'फंड ऑफ फंड्स' तक, युवाओं के लिए नए अवसर होंगे सृजित

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हरियाणा ए.आई. मिशन की स्थापना कर रहे हैं। हाल ही में, हरियाणा ने इसके लिए विश्व बैंक से समझौता किया है। युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इंटर्नशिप, मेंटरशिप और सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 'हरियाणा वेंचर कैपिटल फंड' तेजी से कार्य कर रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने निजी निवेशकों को 2 हजार करोड़ रुपये का एक 'फंड ऑफ फंड्स' बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह स्टार्टअप्स में निवेश करके हरियाणा को नवाचार व उद्यमिता के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अर्थव्यवस्था के तेज विकास में तकनीकी बाधा बड़ी समस्या है और कौशल की शेल्फ लाइफ कम होती जा रही है। इसलिए कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने 'इंटिग्रेटिड स्किल हब' विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने गत वर्ष 'मिशन हरियाणा-2047' नामक एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की शुरुआत की है। इसने राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने व 50 लाख नए रोजगार पैदा करने के लिए काम शुरू कर दिया है।

37 विभागों के 230 अधिनियमों में अपराधीकरण समाप्त करने की दिशा में प्रयास, 'जन विश्वास विधेयक' का मसौदा तैयार

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की प्रगति के बारे में साझा करते हुए बताया कि पी.एम. गति शक्ति में हरियाणा ने लगातार तीन वर्षों-2022, 2023 और 2024 के लिए लीड्स सर्वेक्षण में लैंड लॉक्ड राज्यों में 'अचीवर' श्रेणी को लगातार बरकरार रखा है। हमने 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत की सभी परियोजनाओं का पी.एम. गति शक्ति के राष्ट्रीय मास्टर प्लान से एकीकरण अनिवार्य कर दिया है। विनियामक बोझ को कम करने के लिए 1,100 से अधिक जटिल अनुपालनों को सरल किया है। इससे प्रदेश में निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बना है। जल्द ही राज्य सरकार 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेल' की स्थापना भी करने जा रही है। हम 37 विभागों में 230 से अधिक अधिनियमों के छोटे-छोटे प्रावधानों से अपराधीकरण को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए, एक राज्य स्तरीय 'जन विश्वास विधेयक' का मसौदा तैयार किया जा रहा है। इसे दिसंबर, 2025 तक अधिसूचित किया जाएगा। इससे विश्वसनीय, पारदर्शी और कुशल शासन प्रणाली सुनिश्चित होगी।