लखनऊ में टैक्स बकायेदारों पर सख्ती: नगर आयुक्त के निर्देश, होगी सीलिंग और कुर्की

लखनऊ | 18 जनवरी 2026 लखनऊ नगर निगम में टैक्स वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाया गया है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शहर के बड़े टैक्स बकायेदारों के खिलाफ अब सीलिंग और कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए बकायेदारों की सूची तैयार की जा रही है। नगर आयुक्त ने कहा कि मार्च तक की टैक्स वसूली जनवरी महीने में ही पूरी करने का लक्ष्य रखा जाए, ताकि निगम की आय को और मजबूत किया जा सके। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में हुई टैक्स समीक्षा बैठक में नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, लाइसेंस शुल्क और अन्य मदों से वसूली में तेजी लाई जाए। नगर आयुक्त ने बताया कि पिछले साल की तुलना में अब तक 60 करोड़ रुपये अधिक टैक्स वसूला जा चुका है, लेकिन अभी भी दो महीने शेष हैं और इस दौरान राजस्व बढ़ाने की पूरी संभावना है। बैठक में यूजर चार्ज की वसूली को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए। नगर आयुक्त ने सभी जोनल सेनेटरी ऑफिसरों (ZSO) को आदेश दिया कि डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण के तहत यूजर चार्ज की 100 फीसदी वसूली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने साफ कहा कि यूजर चार्ज नगर निगम की आय का अहम स्रोत है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर आयुक्त ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में जानबूझकर ढिलाई बरती जाएगी, वहां जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर नगर आयुक्त ललित कुमार, पंकज श्रीवास्तव, अरुण कुमार गुप्त, डॉ. अरविंद कुमार राव, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह, विनय कुमार राय सहित सभी जोनल अधिकारी, जोनल सेनेटरी ऑफिसर और कर अधीक्षक सहित नगर निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद लखनऊ में बड़े टैक्स बकायेदारों पर सख्ती, नगर आयुक्त ने दिए सीलिंग और कुर्की के निर्देश लखनऊ में टैक्स वसूली को लेकर नगर निगम ने सख्त कदम उठाए हैं। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने स्पष्ट किया है कि शहर के बड़े टैक्स बकायेदारों के खिलाफ अब सीलिंग और कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए बकायेदारों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि तय समय में राजस्व वसूली पूरी की जा सके। टैक्स समीक्षा बैठक में नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मार्च तक की वसूली जनवरी में ही पूरी करने की दिशा में काम किया जाए। उन्होंने कहा कि निगम की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए समय पर टैक्स कलेक्शन जरूरी है और जिन क्षेत्रों से अधिक आय की संभावना है, वहां विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। निर्माण एवं विध्वंस कचरा, लाइसेंस शुल्क और अन्य मदों से वसूली तेज करने के निर्देश दिए गए। नगर आयुक्त ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में अब तक 60 करोड़ रुपये अधिक टैक्स वसूला जा चुका है, लेकिन अभी और सुधार की गुंजाइश है। यूजर चार्ज की वसूली को लेकर भी सख्त रुख अपनाया गया। डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण के तहत 100 प्रतिशत यूजर चार्ज वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश जोनल सेनेटरी अधिकारियों को दिए गए। नगर आयुक्त ने साफ कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।