आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति रही है। आजादी के बाद आतंकवाद के खिलाफ सबसे करारा जवाब यदि किसी सरकार ने दिया है तो वह मोदी सरकार है। पुलवामा आतंकी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा

2019 के लोक सभा चुनाव में 2014 से भी भारी बहुमत के साथ केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा-नीत एनडीए की सरकार बनना तय है

सम्यक कृषि विकास के लिए मोदी सरकार ने मूल्य स्वाबलंबन, जल स्वाबलंबन, तकनीक स्वाबलंबन, मुद्रा स्वाबलंबन और आर्थिक स्वाबलंबन के पांच सूत्री कार्यक्रम के आधार पर कृषि कल्याण की योजना बनाई है

70 साल तक जितनी भी कांग्रेस की सरकारें आई, उन्होंने किसानों को केवल वोट बैंक ही समझा। मोदी सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने किसानों को विकास का अग्रदूत मानते हुए उनकी आय को दोगुना करने का बीड़ा उठाया है

राहुल गाँधी का काम है केवल झूठ बोलना और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का काम है लोगों की भलाई और देश के विकास के लिए काम करना

आजादी के बाद पहली बार किसी केंद्र सरकार ने कृषि बजट में 80% और कृषि लोन में 70% की वृद्धि की है। कांग्रेस की यूपीए सरकार के पांच साल का कृषि बजट 1,31,000 करोड़ रुपये था जिसे मोदी सरकार ने बढ़ा कर 2,28,000 करोड़ रुपये किया है जो सोनिया-मनमोहन सरकार की तुलना में 80% अधिक है

मोदी सरकार में हरित क्रांति में लगभग 11.4%, दालों के उत्पादन में 40%, मधु क्रांति में केवल दो वर्ष में 46%, हॉर्टीकल्चर में 20%, नीली क्रांति में 42%, श्वेत क्रांति में 35% और कृषि सहकारिता लोन में 237% की वृद्धि मोदी हुई है। किसी भी पांच वर्ष में कृषि में इतना उत्पादन कभी नहीं हुआ

सपा सरकार में उत्तर प्रदेश में दलाल और बिचौलिए हावी रहा करते थे लेकिन योगी सरकार ने गेहूं और धान की शत-प्रतिशत पारदर्शी खरीद कर एक रिकॉर्ड कायम किया है, किसानों को अब सीधे एकाउंट में उनका पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। गन्ना किसानों को माफिया राज से मुक्ति मिली है

सपा, बसपा, कांग्रेस, तृणमूल, एनसीपी, राजद, जेडीएस जैसी विपक्ष की तमाम पार्टियां अपनी-अपनी सरकारों के आंकड़े लेकर आ जाएँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जितनी फसल खरीद की, उतना किसी और सरकार ने कभी नहीं किया

एक ओर कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 10 वर्षों में मात्र तीन करोड़ किसानों के केवल लगभग 53,000 करोड़ रुपये ही माफ़ किये जबकि मोदी सरकार हर वर्ष लगभग 15 करोड़ किसानों को 75,000 करोड़ रुपये देने वाली है

यदि 10 वर्षों का आकलन किया जाए तो मोदी सरकार किसानों को लगभग साढ़े सात लाख करोड़ रुपये की सहायता देने वाली है